हिमाचल प्रदेश में जो टीचर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं तो इस पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर (पीईटी) (Physical Education Teacher (PET)) के 870 पद (870 posts recruitment) भरे जा रहे हैं। इसमें से 480 पद बैचवाइज और शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैचवाइज भर्ती (batchwise recruitment) का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

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यह भी आपको बता दे की Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 4 अप्रैल से 2 मई तक काऊंसलिंग रखी गई है। विभाग ने तय शैड्यूल के अनुसार, 9 जिलों के जिला उपनिदेशक को इन पदों को बैचवाइज भरने के निर्देश दिए हैं।

काऊंसलिंग का शैड्यूल क्या रहैगा जान लें

यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिला कुल्लू में यह 4 व 5 अप्रैल, जिला Kangra में 10, 11 व 12 अप्रैल, जिला ऊना में 17 व 18 अप्रैल, जिला हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल, बिलासपुर जिले में 21 व 22 अप्रैल, जिला सोलन में 24 और 25 अप्रैल, जिला सिरमौर में 26 व 27 अप्रैल, जिला शिमला में 28 व 29 अप्रैल तथा जिला मंडी में 1 और 2 मई को काऊंसलिंग होगी।

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पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत होगी 230 पदों पर भर्ती

जो जानकारी माय हिमाचल न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक विभाग इस दौरान 230 पदों का बैगलॉग भरने जा रहा है। इन पदों पर पुरानी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाएंगे। कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत होगी। इनके चयन के लिए बैचवाइज आधार पर मैरिट लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा 250 पदों को नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरा जाएगा। शेष 390 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॅानिक विकास निगम ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए प्रक्रिया फाइनल कर ली है।
Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation has finalized the process for the recruitment of Pre Nursery Teacher (NTT).

कॉरपोरेशन अपने यहां पहले से इंपैनल 14 एजेंसियों के जरिए यह भर्तियां करेगा और इसके लिए ओपन विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 4887 पद भरने के लिए की जा रही इस भर्ती में रोजगार कार्यालयों से नाम लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

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शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर होने वाली इस भर्ती के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिख दिया है और दो रोज पहले यह पत्र मिल गया है।

इसके बाद इस नोटिस को कारपोरेशन ने अपनी सभी प्राइवेट एजेंसियों से शेयर कर लिया है। हालांकि कुछ एजेंसियों की तरफ से इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी गई है और यह आगे विभाग को भेजी जा रही है।

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यह क्लेरिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करनी है।

उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि नियुक्तियां जनवरी में ही मिल पाएंगी। इस भर्ती के लिए एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा लिया जा रहा है, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है।

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भर्ती शुरू करते समय 1 साल के डिप्लोमा को लेना है या नहीं, इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। एक सवाल यह भी है कि ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा और उसका खर्चा कौन देगा? वर्तमान सरकार समग्र शिक्षा के बजट से इन भर्तियों को करना चाहती है और इसके लिए एनसीटीई के नियमों से अतिरिक्त भी 1 साल के डिप्लोमा को जोड़ा गया है।

हिमाचल कैबिनेट ने भर्ती नियम बनाने से पहले आउटसोर्स के जरिए ऐसे शिक्षक नियुक्त करने को कहा था। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इससे पहले विभिन्न विभागों में अपने यहां इमपैनल की गई एजेंसियों के जरिए करीब 3000 कर्मचारी दे चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर के लिए करीब 5000 कर्मचारी अब एक साथ दिए जा रहे हैं।

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Before making recruitment rules, the Himachal cabinet had asked to appoint such teachers through outsource. State Electronics Development Corporation has already given about 3000 employees in various departments through its empaneled agencies, but in the education department, about 5000 employees are being given together for pre nursery teachers.

आपको बता दे की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 3840 स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन बच्चो को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। आउटसोर्स के जरिए रखे जाने वाले प्री नर्सरी टीचर्स को 9000 रुपए फिक्स वेतन दिया जाएगा।

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Let us tell you that at present, pre-primary classes are going on in 3840 schools of Himachal Pradesh. JBT teachers are teaching these children only. Pre nursery teachers hired through outsources will be given a fixed salary of Rs 9000.

एजेंसियों के साथ बैठक जल्द : रेपसवाल ( Meeting with agencies soon: Rapaswal )

हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि एनटीटी भर्तियां ओपन विज्ञापन के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रकिया शुरू कर दी है। Mukesh Repaswal, MD, Himachal Electronics Development Corporation said that NTT recruitment will be done through open advertisement. The process has been started for this.

उम्मीद है कि आचार सहिंता से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार या मंगलवार को एजेंसियों के साथ ही इस बारे में बैठक होगी, इसमें अगली प्रक्रिया को फाइनल किया जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भले ही प्री-प्राइमरी की भर्ती को मंजूरी दे दी है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव से पहले ये भर्तियां नहीं हो सकेंगी। Even though the cabinet of Himachal Pradesh government has approved the recruitment of pre-primary, but even after that these recruitments will not be done before the elections.

कारण यह कि भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रकिया में अभी समय लगेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को भर्ती का जिम्मा दिया गया है और भर्ती के लिए अपनाई जाने वाली प्रकिया में अभी समय लगेगा।

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हिमाचल प्रदेश में कितनी ऐसी महिलाएं है, जिनका डिप्लोमा एक या दो साल का है।

इसके साथ ही इन्हें ब्रिज कोर्स या शॉट टर्म कोर्स कैसे करवाया जाएगा, यह भी तय होना है। ऐसे में साफ है कि 10 अक्तूबर तक प्रदेश में यदि चुनाव आचार सहिंता लगती है, तो स्कूलों में प्री-प्राइमरी पदों ( recruitment on pre-primary posts in Himachal ) पर उसके बाद ही भर्तियां होंगी।

लंबे समय से एनटीटी प्रशिक्षु स्कूलों में भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें स्कूलों में भर्ती के लिए इंतजार करना होगा। हालांकि इसमें कैबिनेट ने यह तय कर दिया है कि

प्री-प्राइमरी शिक्षक को नौ हजार रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा। The pre-primary teacher will be given a monthly salary of Rs 9000.

साथ ही एनसीटीई के तहत दो साल का डिप्लोमा ही मान्य होगा, लेकिन एक साल का एनटीटी डिप्लोमा को भी सरकार मान्य करेगी।

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आर एंड पी रूल के तहत इनकी मान्यता को पूरा करने के लिए शॉट टर्म और ब्रिज कोर्स करवाए जाएंगे। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि ये भर्तियां आउटसोर्स के माध्यम से की जाएंगी, लेकिन जब तक आर एंड पी रूल तय नहीं होते, तब तक ये भर्तियां हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (HPSEDC) के माध्यम से होगी।

इस बारे में एनटीटी की प्रदेश अध्यक्ष वदंना का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी व मिले थे और अब सरकार ने उनकी मांग को पूरा किया है। उम्मीद है जल्द ही स्कूलों में एनटीटी की भर्ती हो जाएगी। In this regard, State President of NTT Vandana says that the Chief Minister had also met Jai Ram Thakur and now the government has fulfilled his demand. It is expected that soon the recruitment of NTT will be done in the schools.

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हिमाचल जेबीटी चला रहे प्री-प्राइमरी कक्षाएं Himachal JBT running pre-primary classes

वर्तमान में प्रदेश के 3840 स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इनको जेबीटी ही पढ़ा रहे हैं। Presently, pre-primary classes are going on in 3840 schools of the state. JBT is teaching them only.

प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू हुए तीन साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक इन कक्षाओं को पढ़ाने के लिए स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। ऐसे में उम्मीद है कि इस साल के अंत प्री-प्राइमरी के बच्चों को स्थायी शिक्षक मिल जाएंगे।

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हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy in Himachal) को मंजूरी दे दी है।

साथ ही एनटीटी शिक्षकों ( NTT teachers salary 9000 per month ) को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School Himachal Pradesh) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment Himachal) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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बता दें कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों के बढ़ रहे रूझान को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का फैसला किया है।

जिसके चलते स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकिया पिछले दो साल से शुरू करने की कवायत की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती दो सालों से लटकी हुई थी।

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अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं एनटीटी लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ही एनटीटी को मानदेय देगी।

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए है।

सबसे अहम फैसला हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती को लेकर है, जिसकी प्रक्रिया को अक्तूबर में हर हाल में शुरू किया जा रहा है।
The most important decision is regarding the NTT recruitment in Himachal Pradesh, the process of which is being started in October at any cost.

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हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के कुल 4475 पद भरे जाने हैं, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इनकी सैलरी भी फिक्स कर दी है। एनटीटी को प्रतिमाह 10,800 रुपए वेतन दिया जाएगा।
A total of 4475 posts of NTT are to be filled in Himachal Pradesh, which has been approved by the cabinet. Along with this, their salary has also been fixed. NTT will be given a salary of Rs 10,800 per month.

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इसके अलावा हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। यह शिक्षक अरसे से स्थायी नीति और अन्य शिक्षकों की तरह लीव की मांग कर रहे थे।
cabinet has also given big relief to Himachal SMC teachers. These teachers had been demanding a permanent policy and leave like other teachers for a long time.

हिमाचल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि एसएमसी अध्यापकों को दस दिन की कैजुअल लीव दी जाएगाी।
Himachal cabinet has decided that 10 days casual leave will be given to SMC teachers.

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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हिमाचल स्कूलों में भरे जाएंगे एनटीटी के 4 हजार पद
( 4 thousand posts of NTT will be filled in Himachal schools )

बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार ने विभाग को अगली हिमाचल कैबिनेट में इसका फाइनल प्रपोजल लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में एनटीटी के 4 हजार पद भरे जाएंगे।

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70 प्रतिशत पद एनटीटी (NTT pre-primary teachers ) से भरे जाएंगे और 30 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi workers Himachal) से भरे जाएंगे। 70 प्रतिशत पदों में 35 प्रतिशत सीधी भर्ती व 35 प्रतिशत बैचवाइज भर्ती होगी। प्री-नर्सरी कक्षाओं (Pre-primary classes Himachal) को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। गौर हो कि बीते 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी।

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The decision will be taken in the Himachal cabinet meeting on the recruitment of 4,000 pre-primary teachers in government schools of Himachal Pradesh and the UGC pay scale. On July 23 cabinet meeting, a meeting will be held at the state secretariat under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur. The Himachal Education Department has prepared proposals in this regard.

About 4700 teachers of colleges and universities of Himachal Pradesh will be given UGC pay scale on the lines of Haryana. One year NTT diploma holder will be able to become a teacher. Anganwadi workers will also get priority in teacher recruitment Himachal. For the past several months, both the proposals of the Himachal Education Department have been hanging.

To give UGC pay scale to teachers, the Himachal education department has prepared a detailed proposal and sent it to the finance department. To give pay scale, there will be a financial burden of about 450 crores on the government. From the year 2016, teachers will also get its arrears. Half of the UGC pay scale will be given to the state government by the central government for 39 months. In the Himachal cabinet meeting held recently, the Chief Minister had directed the departmental officers to resolve the matter soon.

On the other hand, those doing one year Nursery Teacher Training (NTT) diploma will be able to become a pre-primary teacher. 4,000 teachers are to be recruited to teach nursery-KG class children. Anganwadi workers will also get priority in the teacher recruitment process. For the past several months, the matter of recruitment of pre-primary teachers has been circulating in the files. Only those having Diploma from NTT Institutes recognized by National Council for Teacher Education (NCTE) will be included in the recruitment.

It is proposed to fill 70 per cent posts of teachers in pre-primary schools from NTTs, those pursuing early child hood care courses and 30 per cent from Anganwadi workers. Recruitment is to be done as per the rules of NCTE. In the proposal prepared by the Education Department, it has been recommended to recruit teachers in schools with more than ten students and to fix the age limit for teachers from 18 to 45 years.

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हिमाचल में कल यानी सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) किन्ही कारणों से स्थगित (Postponed) कर गई है। अब यह बैठक कब होगी इसकी अभी तक कोई जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब यह बैठक अगले सप्‍ताह के अंत तक प्रस्तावित है। बता दें कि हिमाचल कैबिनेट की बैठक में Himachal Day पर की गई घोषणाओं पर मुहर लगनी थी। लेकिन अब इसको कुछ ओर समय लगेगा।

सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने हिमाचल दिवस पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू पानी के बिल खत्म करने का ऐलान किया था। यानि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पानी का बिल भुगतान नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार ने महिलाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में किराया दरों में 50 प्रतिशत की छूट देने का ऐलान किया है।

सीएम जयराम ठाकुर की ओर से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस (Himachal Day) के अवसर पर की गई घोषणाओं पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगनी थी, लेकिन अब इसके लिए अगले सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद ही इन घोषणाओं को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा सोमवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग (Education Department) में 4700 एनटीटी पदों (4700 NTT posts) के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

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