हिमाचल प्रदेश में जो टीचर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं तो इस पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर (पीईटी) (Physical Education Teacher (PET)) के 870 पद (870 posts recruitment) भरे जा रहे हैं। इसमें से 480 पद बैचवाइज और शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैचवाइज भर्ती (batchwise recruitment) का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

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यह भी आपको बता दे की Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 4 अप्रैल से 2 मई तक काऊंसलिंग रखी गई है। विभाग ने तय शैड्यूल के अनुसार, 9 जिलों के जिला उपनिदेशक को इन पदों को बैचवाइज भरने के निर्देश दिए हैं।

काऊंसलिंग का शैड्यूल क्या रहैगा जान लें

यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिला कुल्लू में यह 4 व 5 अप्रैल, जिला Kangra में 10, 11 व 12 अप्रैल, जिला ऊना में 17 व 18 अप्रैल, जिला हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल, बिलासपुर जिले में 21 व 22 अप्रैल, जिला सोलन में 24 और 25 अप्रैल, जिला सिरमौर में 26 व 27 अप्रैल, जिला शिमला में 28 व 29 अप्रैल तथा जिला मंडी में 1 और 2 मई को काऊंसलिंग होगी।

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पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत होगी 230 पदों पर भर्ती

जो जानकारी माय हिमाचल न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक विभाग इस दौरान 230 पदों का बैगलॉग भरने जा रहा है। इन पदों पर पुरानी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाएंगे। कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत होगी। इनके चयन के लिए बैचवाइज आधार पर मैरिट लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा 250 पदों को नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरा जाएगा। शेष 390 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

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Himachal Education Minister Rohit Thakur ने बताया कि Himachal schools में बच्चों को बेहतर शिक्षा देना और शिक्षा विभाग की चुनौतियों को हल करना एवं Rajiv Gandhi Day Boarding Schools के प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता है।

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शिक्षा विभाग की बैठक में पूर्व सरकार द्वारा अप्रैल 2022 के बाद खोले गए 380 शिक्षण संस्थानों और शिक्षा विभाग में प्रस्तावित 10,000 से अधिक recruitments को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी कारण पहले वह शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक नहीं ले पाए थे।

उन्होंने कहा कि अब सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बैठक बुलाई गई है। शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में लगभग 380 institutions को बंद करना है या कंटीन्यू किया जाए, इसे लेकर विस्तृत चर्चा की जाएगी और एक प्रस्ताव तैयार करके कैबिनेट की अगली मीटिंग के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट ही इन शिक्षण संस्थानों को लेकर अंतिम निर्णय लेगी।

Himachal schools teachers vacant posts Bharti

Education Minister ने सभी schools से teachers के vacant posts, surplus staff, student enrollment की भी जानकारी मांगी है। आने वाले दिनों में surplus schools वाले schools के teachers का rationalize कर सकती है, क्योंकि राज्य के लगभग सभी जिला व ब्लॉक मुख्यालयों में चल रहे शिक्षण संस्थानों में सरप्लस स्टाफ है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे schools में staff की कमी है।

बैठक में JBT की कई सालों से लटकी भर्ती पर कोई निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि Himachal Pradesh में लंबे समय से JBT की भर्ती अटकी हुई है। 2017 के बाद एक बार भी JBT की भर्ती नहीं हो पाई। इस वजह से Himachal primary schools में JBT के 4500 से ज्यादा पद खाली हो गए हैं।

TGT, PGT, computer teacher, vocational teacher bharti

इसी तरह बैठक में TGT, PGT, computer teacher, vocational teacher आदि पदों पर भर्तियों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट को भेजेगा।

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हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॅानिक विकास निगम ने प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए प्रक्रिया फाइनल कर ली है।
Himachal Pradesh State Electronics Development Corporation has finalized the process for the recruitment of Pre Nursery Teacher (NTT).

कॉरपोरेशन अपने यहां पहले से इंपैनल 14 एजेंसियों के जरिए यह भर्तियां करेगा और इसके लिए ओपन विज्ञापन जारी किया जाएगा। करीब 4887 पद भरने के लिए की जा रही इस भर्ती में रोजगार कार्यालयों से नाम लेने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

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शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स पर होने वाली इस भर्ती के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को पत्र लिख दिया है और दो रोज पहले यह पत्र मिल गया है।

इसके बाद इस नोटिस को कारपोरेशन ने अपनी सभी प्राइवेट एजेंसियों से शेयर कर लिया है। हालांकि कुछ एजेंसियों की तरफ से इसमें क्लेरिफिकेशन मांगी गई है और यह आगे विभाग को भेजी जा रही है।

Chamba Ruchika Thakur became Medical Officer

यह क्लेरिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन को चुनाव आचार संहिता लगने से पहले भर्ती की नोटिफिकेशन जारी करनी है।

उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट में भी भर्ती की प्रक्रिया जारी रहेगी, जबकि नियुक्तियां जनवरी में ही मिल पाएंगी। इस भर्ती के लिए एनटीटी का 2 साल का डिप्लोमा लिया जा रहा है, जबकि 1 साल के डिप्लोमा वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था बनाई जा रही है।

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भर्ती शुरू करते समय 1 साल के डिप्लोमा को लेना है या नहीं, इस बारे में क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। एक सवाल यह भी है कि ब्रिज कोर्स कौन करवाएगा और उसका खर्चा कौन देगा? वर्तमान सरकार समग्र शिक्षा के बजट से इन भर्तियों को करना चाहती है और इसके लिए एनसीटीई के नियमों से अतिरिक्त भी 1 साल के डिप्लोमा को जोड़ा गया है।

हिमाचल कैबिनेट ने भर्ती नियम बनाने से पहले आउटसोर्स के जरिए ऐसे शिक्षक नियुक्त करने को कहा था। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इससे पहले विभिन्न विभागों में अपने यहां इमपैनल की गई एजेंसियों के जरिए करीब 3000 कर्मचारी दे चुका है, लेकिन शिक्षा विभाग में प्री नर्सरी टीचर के लिए करीब 5000 कर्मचारी अब एक साथ दिए जा रहे हैं।

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Before making recruitment rules, the Himachal cabinet had asked to appoint such teachers through outsource. State Electronics Development Corporation has already given about 3000 employees in various departments through its empaneled agencies, but in the education department, about 5000 employees are being given together for pre nursery teachers.

आपको बता दे की वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के 3840 स्कूलों में अभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चल रही हैं। इन बच्चो को जेबीटी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। आउटसोर्स के जरिए रखे जाने वाले प्री नर्सरी टीचर्स को 9000 रुपए फिक्स वेतन दिया जाएगा।

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Let us tell you that at present, pre-primary classes are going on in 3840 schools of Himachal Pradesh. JBT teachers are teaching these children only. Pre nursery teachers hired through outsources will be given a fixed salary of Rs 9000.

एजेंसियों के साथ बैठक जल्द : रेपसवाल ( Meeting with agencies soon: Rapaswal )

हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन के एमडी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि एनटीटी भर्तियां ओपन विज्ञापन के माध्यम से होगी। इसके लिए प्रकिया शुरू कर दी है। Mukesh Repaswal, MD, Himachal Electronics Development Corporation said that NTT recruitment will be done through open advertisement. The process has been started for this.

उम्मीद है कि आचार सहिंता से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोमवार या मंगलवार को एजेंसियों के साथ ही इस बारे में बैठक होगी, इसमें अगली प्रक्रिया को फाइनल किया जाएगा।

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हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy in Himachal) को मंजूरी दे दी है।

साथ ही एनटीटी शिक्षकों ( NTT teachers salary 9000 per month ) को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School Himachal Pradesh) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment Himachal) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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बता दें कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों के बढ़ रहे रूझान को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का फैसला किया है।

जिसके चलते स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकिया पिछले दो साल से शुरू करने की कवायत की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती दो सालों से लटकी हुई थी।

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अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं एनटीटी लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ही एनटीटी को मानदेय देगी।

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए है।

सबसे अहम फैसला हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती को लेकर है, जिसकी प्रक्रिया को अक्तूबर में हर हाल में शुरू किया जा रहा है।
The most important decision is regarding the NTT recruitment in Himachal Pradesh, the process of which is being started in October at any cost.

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हिमाचल प्रदेश में एनटीटी के कुल 4475 पद भरे जाने हैं, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। साथ ही इनकी सैलरी भी फिक्स कर दी है। एनटीटी को प्रतिमाह 10,800 रुपए वेतन दिया जाएगा।
A total of 4475 posts of NTT are to be filled in Himachal Pradesh, which has been approved by the cabinet. Along with this, their salary has also been fixed. NTT will be given a salary of Rs 10,800 per month.

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इसके अलावा हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को भी कैबिनेट ने बड़ी राहत दी है। यह शिक्षक अरसे से स्थायी नीति और अन्य शिक्षकों की तरह लीव की मांग कर रहे थे।
cabinet has also given big relief to Himachal SMC teachers. These teachers had been demanding a permanent policy and leave like other teachers for a long time.

हिमाचल मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि एसएमसी अध्यापकों को दस दिन की कैजुअल लीव दी जाएगाी।
Himachal cabinet has decided that 10 days casual leave will be given to SMC teachers.

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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हिमाचल स्कूलों में भरे जाएंगे एनटीटी के 4 हजार पद
( 4 thousand posts of NTT will be filled in Himachal schools )

बताया जा रहा है कि हिमाचल सरकार ने विभाग को अगली हिमाचल कैबिनेट में इसका फाइनल प्रपोजल लाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में एनटीटी के 4 हजार पद भरे जाएंगे।

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70 प्रतिशत पद एनटीटी (NTT pre-primary teachers ) से भरे जाएंगे और 30 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (Anganwadi workers Himachal) से भरे जाएंगे। 70 प्रतिशत पदों में 35 प्रतिशत सीधी भर्ती व 35 प्रतिशत बैचवाइज भर्ती होगी। प्री-नर्सरी कक्षाओं (Pre-primary classes Himachal) को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। गौर हो कि बीते 28 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी।

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नवोदय विद्यालयों (Navodaya Vidyalaya) में शिक्षकों और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी। देश भर के नवोदय विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल के 1616 पद भरे जाएंगे। जिसके लिए नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू हो चुकी है और आगामी 22 जुलाई तक चलेगी।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन (Application) किया जा सकेगा। देश भर में कुल 1616 पद भरे जाएंगे। जिसमें टीजीटी के 683, पीजीटी के 397, प्रिंसिपल के 12, संगीत, कला, पीईटी पुरुष, पीईटी महिला और लाइब्रेरियन के 181 पद शामिल हैं। प्रिंसिपल (Principal) के पद के लिए साठ फीसदी अंकों के साथ स्नातकोत्तर, बीएड अथवा समकक्ष योग्यता, साथ ही 15 वर्षों का अध्यापन का अनुभव अनिवार्य है।

पीजीटी (PGT) के पदों के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्स अथवा प्रासंगिक विषय में मास्टर्स के साथ बीएड, टीजीटी के लिए 50 फीसदी अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अथवा प्रासंगिक विषय में 50 फीसदी अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स जरूरी है।

प्रिंसिपल के पदों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष, पीजीटी के लिए 40 वर्ष, टीजीटी और अन्य पदों के लिए 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपए तक का मासिक वेतन (Monthly Salary) दिया जाएगा। वहीं पीजीटी पदों के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए, टीजीटी के लिए 47,600 से 1,51,100 रुपए और विविध श्रेणी के शिक्षक पदों के लिए 44,900-1,42400 रुपए वेतन निर्धारित है। पदों पर उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा।

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हिमाचल में जल्द ही 14142 पदों पर भर्ती होगी। यह सभी पद शिक्षा विभाग (Himachal Education Department) में भरे जाएंगे। इन 14142 पदों पर भर्ती के बाद Himachal Pradesh के government schools में teachers की कमी भी दूर होगी। शिक्षा विभाग में यह पद जेबीटी, एनटीटी व मल्टी टास्क वर्कर्स (JBT, NTT and Multi Task Workers) के भरे जाएंगे। जिसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कुल 14142 पदों पर भर्ती होगी। जिसमें 1442 जेबीटी शिक्षकों, 4700 एनटीटी व आठ हजार मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती की जाएगी। सरकार के निर्देश के बाद कर्मचारी चयन आयोग (HPSSC) ने JBT Teachers Final Exam Result करने की तैयारी शुरू कर दी है। बैचवाइज जेबीटी का परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने JBT के खाली पद भरने के लिए वर्ष 2019 में कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर (Staff Selection Commission Hamirpur) के माध्यम से भर्तियां निकाली थीं। 12 मई, 2019 को हजारों प्रशिक्षुओं ने जेबीटी कमीशन की परीक्षा दी। जिसका परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वर्ष 2020 में बैचवाइज भर्ती की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए हर जिला में काउंसलिंग हुई, लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया।

इसी तरह से एनटीटी भर्ती (NTT Recruitment ) के लिए केंद्र ने पिछले साल बजट मंजूर किया था, लेकिन शिक्षा विभाग भर्ती एवं पदोन्नति नियम ही तैयार नहीं कर पाया। जिसके चलते यह भर्ती प्रक्रिया भी बीच अधर में ही लटक गई, लेकिन विभाग ने अब एनटीटी शिक्षक भर्ती (NTT teacher recruitment) का ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे जल्द ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा।

वहीं, पिछले दिनों हुई Himachal कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) में मल्टी टास्क वर्कर्स के पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई थी। जिसके अनुसार स्कूलों में आठ हजार के करीब मल्टी टास्क वर्कर्स (multi task workers) के पद भरे जाएंगे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी मिलने के बाद विभाग जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू करेगा। विभाग का तर्क है कि जल्द सीएम जयराम (CM Jai Ram) से मुलाकात कर सभी मांगों का एजेंडा तैयार किया जाएगा।

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