आपको यह भी बता दें कि वीरवार को Himachal Pradesh Outsource Employees संघ का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला तथा उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न विभागों से आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकालने का मामला उठाया।

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यह भी बता दें कि प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को अवगत करवाया कि जल शक्ति विभाग से भारी संख्या में आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाला जा चुका है। इसके अलावा कई विभागों में कर्मचारियों को सप्लाई करने वाली कंपनियों का टैंडर समाप्त हो रहा है, ऐसे में यदि उनके टैंडर को रिन्यू नहीं किया गया तो बहुत सारे आऊटसोर्स कर्मचारी सड़कों पर आ जाएंगे।

समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग

जानकारी के लिए आपको यह भी बता दे इस दौरान सीएम से समान कार्य के लिए समान वेतन देने की भी मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि आऊटसोर्स कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है, उसे उसी पद के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में बहुत कम वेतन दिया जा रहा है।

इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को पॉलिसी के लिए एक से डेढ़ साल तक का इंतजार करने को कहा, साथ ही उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

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उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए सक्रियता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक इंद्र दत्त लखनपाल व नीरज नैयर तथा इंटक उपाध्यक्ष पूर्ण चंद भी उपस्थित थे।

आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाए

हिमाचल प्रदेश आऊटसोर्स कर्मचारी संघ के महासचिव अवधेश सरोच ने कहा कि जल शक्ति व अन्य विभागों से उन्हें निकाला जा रहा है, ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री से आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी देने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि यदि सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा तो फिर पॉलिसी का क्या औचित्य होगा। उन्होंने कहा कि कुछ विभागों में नियमित कर्मचारी आऊटसोर्स कर्मचारियों को यह कह कर डरा रहे हैं कि 31 मार्च के बाद उनका रिन्यु नहीं होगा। ऐसे में वह अपने लिए नौकरी की तलाश करना शुरू कर दें।

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हिमाचल चुनाव से ठीक पहले जयराम कैबिनेट ने हजारों ऑउटसोर्स कर्मचारियों के लिए राहत दी है. Just before the Himachal elections, the Jairam cabinet has given relief for thousands of outsourced employees.

बड़ी खबर आपको बता दे की मंगलवार को राज्य सचिवालय में सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक इन कर्मचारियों की भर्तियों के लिए कॉरपोरेशन का गठन नहीं होता तब तक ऑउटसोर्स आधार पर कार्यरत कर्मचारी को उसके पद से निकाला नहीं जाएगा.

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Let us tell you that in a meeting held under the chairmanship of CM Jai Ram Thakur at the state secretariat on Tuesday, it has been decided that until the corporation is formed for the recruitment of these employees, the employee working on outsourced basis should be removed from his post. will not be removed.

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ऑउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों के अनुसार इन कर्मचारियों की नियुक्ती के लिए कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है. According to the recommendations of the Cabinet Sub-Committee on outsourced employees Himachal, approval has been given to form a corporation for the appointment of these employees.

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आपको बता दे की हिमाचल में 30 हजार से ज्यादा कर्मचारी ऑउटसोर्स के आधार पर तैनात हैं.
In Himachal, more than 30 thousand employees are posted on outsource basis.

इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने नौकरियों का भी पिटारा खोला है. (Apart from this, the Himachal cabinet has also opened the box of jobs.)

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साथ ही शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए हवाई सेवाएं शुरू करने की कवायद को भी मंजूरी दी है. ong with this, the exercise of starting air services from Shimla to Kullu and Dharamsala has also been approved.

आपको बता दे की पर्यटन को बढ़ावा देने और कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने शिमला-कुल्लू-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 4 बार और शिमला-धर्मशाला-शिमला हवाई मार्ग पर सप्ताह में 3 बार उड़ानें शुरू करने के लिए एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन के मसौदे को अपनी मंजूरी दी.

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Let us tell you that in order to promote tourism and provide connectivity, the Cabinet has approved Alliance Air Aviation Limited to start flights 4 times a week on Shimla-Kullu-Shimla air route and thrice a week on Shimla-Dharamsala-Shimla air route. gave its approval to the draft Memorandum of Understanding with.

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की नई वेबसाइट, वेब पोर्टल, विज्ञापन एवं मान्यता और प्रत्यायन नीति 2022 को भी स्वीकृति प्रदान की. इसके साथ ही कैबिनेट ने सीएम की सभी घोषणाओं पर मुहर लगाई.

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हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

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गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य में इसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

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हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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हिमाचल के 30,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पॉलिसी लाने के मामले में बात बन गई है। There has been talk of bringing a policy for more than 30,000 outsourced employees of Himachal.

शुक्रवार को सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सेक्रेटरी लॉ और स्पेशल सेके्रटरी फाइनांस भी मौजूद थे। On Friday, a meeting of the sub-committee was held in the secretariat under the chairmanship of the cabinet sub-committee chairman and revenue minister Mahendra Singh, in which the secretary law and special secretary finance were also present.

इस बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने और आउटसोर्स की व्यवस्था से निजी कंपनियों को बाहर करने को लेकर सहमति बन गई है। In this meeting, it has been agreed to give job security to outsourced employees and to exclude private companies from outsource system.

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हालांकि कैबिनेट सब कमेटी 27 तारीख को फाइनल बैठक करेगी, क्योंकि दो बिंदुओं पर दो विभागों को अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रिमंडल पॉलिसी पर फैसला लेगा।

कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मंडी रवाना हो गए थे। After the meeting of the cabinet sub-committee, the chairman of the committee, Mahendra Singh had left for Mandi.

सचिवालय में मौजूद सब कमेटी के मेंबर और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ बिंदुओं पर कमेटी ने और प्वाइंट मांगे हैं। Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, a member of the sub-committee present in the secretariat, said that an agreement has been reached to provide job security to outsourced employees, but on some points the committee has asked for more points.

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यही वजह है कि 27 सितंबर को एक बार फिर कमेटी बैठेगी और 28 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। This is the reason that the committee will sit once again on 27th September and the final decision will be taken in the cabinet meeting to be held on 28th.

उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सब कमेटी इस बात पर भी सहमत है कि आउटसोर्स को लेकर निजी कंपनियों को यदि बीच में से हटा दिया जाए, तो राज्य सरकार पर भी कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। He said that during the discussion, the sub-committee has also agreed that if the private companies are removed from the middle regarding outsource, then there is no financial burden on the state government.

उन्होंने कहा कि आउटसोर्स सिस्टम भारत सरकार और हिमाचल सरकार में रहेगा, लेकिन इन कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा कैसे दी जाए, यह महत्त्वपूर्ण है। He said that the outsourced system will remain in the Government of India and the Government of Himachal Pradesh, but how to provide job security to these employees is important.

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हिमाचल में बन रहे फोरलेन से प्रभावित हुए लोगों को दोगुने के बजाय चार गुना मुआवजा देने के मामले में भी कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशों को फाइनल कर लिया है। इस बैठक में मेंबर दो अन्य मंत्री शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर और वन मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद थे। The cabinet sub-committee has also finalized its recommendations in the matter of giving four times compensation instead of double to the people affected by the four lane being built in Himachal. Two other ministers, Education Minister Govind Singh Thakur and Forest Minister Rakesh Pathania were also present in this meeting.

प्रभावितों को बैक डेट से चार गुना मुआवजा देने पर सहमति तो बनी है, लेकिन यह चुनिंदा क्षेत्रों में ही होगा। सभी प्रभावितों के लिए एक समान फार्मूला नहीं होगा।

यह सिफारिश भी कैबिनेट में ही सब कमेटी ने रखनी है और 28 सितंबर को ही इस पर फैसला होना है। दो रोज पहले फोरलेन प्रभावित संघर्ष समिति के संरक्षक ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर ने भी सरकार के सामने यह मामला नए सिरे से रखा था।

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हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर सितंबर के वेतन में नकद मिलेगा। इस संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की ओर से सभी सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल समेत सभी डीसी व एसपी को पत्र जारी किया गया है।
Lakhs of employees of Himachal Pradesh will get the revised pay scale in the arrears of September salary. In this regard, a letter has been issued by the Additional Chief Secretary, Finance to all the Secretaries, Heads of Departments, Registrar General of the High Court including all DCs and SPs.

हिमाचल सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान जरूरी समायोजन के बाद सरकारी कर्मचारियों को नकद किया जाएगा।

एरियर का भुगतान ग्रुप ए, बी, सी व डी श्रेणियों को किया जाएगा। इन श्रेणियों के कर्मचारियों को 50,000 60,000 रुपये तक का एरियर नकद दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 हजार रुपये तक के एरियर का भुगतान नकद किया जाएगा।

वहीं, उन सरकारी कर्मचारियों को संशोधित वेतन एरियर का कोई भुगतान नहीं किया जा सकता, जिन्होंने वित्त विभाग के निर्देश संख्या (पीआर)-बी (7)-1/2021) के तहत न्यूनतम 15 फीसदी की वृद्धि के माध्यम से संशोधित वेतन के निर्धारण का विकल्प चुना है।

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वहीं, कर्मियों को पहले ही जारी गई अंतरिम राहत राशि को एरियर के साथ समायोजित किया जाएगा। सरकार ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के मामले में एरियर का भुगतान आयकर कटौती के अधीन होगा।

इसी तरह 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक विभिन्न सरकारी विभागों या राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बोर्डों/निगमों आदि में राज्य सरकार के जिन कर्मियों ने कार्य किया है और वर्तमान में वहां सेवारत है, उनका एरियर संबंधित विभाग या पीएसयू/बोर्ड/निगम आदि की ओर से एरियर तैयार और वितरित किया जाएगा।

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यह आदेश उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिनका वेतन यूजीसी के वेतन ढांचे के तहत जारी होता है। इनमें विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के सैड़कों शिक्षक शमिल हैं।

किसे कितना एरियर मिलेगा
श्रेणी एरियर(हजार रुपये में)
क्लास-1 ऑफिसर(ग्रुप ए) 50,000
क्लास-2ऑफिसर(ग्रुप बी) 50,000
तृतीय श्रेणी कर्मी(ग्रुप सी) 50,000
चतुर्थ श्रेणी कर्मी(ग्रुप डी) 60, 000

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इन कर्मचारियों को अब 17 से 20 हजार रुपये के मासिक वेतन का लाभ मिलेगा। हिमाचल मंत्रिमंडल ने सोमवार को इस संबंध में बहुप्रतीक्षित फैसला ले लिया। दरअसल कुछ श्रेणियों के तृतीय श्रेणी के कई कर्मचारी पे बैंड फोर से पे बैंड थ्री में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे हिमाचल कर्मचारियों में क्लर्क, जेओए आदि श्रेणियां शामिल थीं।

ए वेतनमान के नियमों में इन श्रेणियों के लिए प्रावधान नहीं किए गए थे। यह वह श्रेणियां हैं, जिन्हें नियुक्ति के दो साल बाद ही उच्च वेतनमान के लाभ दिए जाते हैं। हालांकि, इस तरह की कुछ अन्य श्रेणियों को आर्थिक लाभ मिल रहे थे और ये भेदभाव होने की बात कर रहे थे।

यही दो साल का राइडर हटाकर नए वेतनमान को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले के लिए हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का विशेष आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना दी गई है कि कैबिनेट ने इस संबंध में फैसला ले लिया है।

घर बनाने या फ्लैट खरीदने को हिमाचल कर्मचारी सरकार से ले सकेंगे बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ( Himachal employees will be able to take 25 times the basic pay loan from the government to build a house or buy a flat )

हिमाचल प्रदेश में घर बनाने या फ्लैट खरीदने पर कर्मचारी सरकार से बेसिक पे का 25 गुणा कर्ज ले सकेंगे। कर्मचारी 15 लाख रुपये तक अधिकतम हाउस बिल्डिंग कर्ज ले सकेंगे। यह कर्ज घर या फ्लैट की वास्तविक लागत के बराबर लिया जा सकेगा।

इसके लिए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अधिसूचना जारी कर ली है। अधिसूचना के अनुसार कास्ट सीलिंग लिमिट मूल वेतन की 100 गुणा होगी, जो 60 लाख रुपये तक होगी। इसमें 60 लाख रुपये की संशोधित लागत सीलिंग के 25 फीसदी तक रियायत होगी। अगर मकान की रिपेयर करनी है तो साढे़ तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज 8.50 प्रतिशत ही होगा। इसकी हर तीन साल बाद समीक्षा होगी।

हिमाचल कर्मचारी की मृत्यु पर न्यूनतम 55000, अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय

हिमाचल मंत्रिमंडल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को राहत के रूप में न्यूनतम 55,000 रुपये और अधिकतम 1.50 लाख रुपये का प्रावधान करने का निर्णय लिया था। अनुबंध कर्मचारियों के परिजनों के लिए न्यूनतम 35,000 और अधिकतम एक लाख रुपये की राशि दी जाएगी। इस संबंध में भी सोमवार को अधिसूचना जारी की गई।

हिमाचल एसएमसी शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई कमेटी.
(Committee formed to give relief to Himachal SMC teachers)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने एसएमसी शिक्षकों के लिए नीति बनाने को कमेटी गठित की गई है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, प्रधान सचिव शिक्षा और सचिव विधि (Urban Development Minister Suresh Bhardwaj, Education Minister Govind Singh Thakur, Principal Secretary Education and Secretary Law ) को शामिल किया गया है। यह कमेटी शिक्षकों के लिए नीति बनाने पर मंथन करेगी। इसके अलावा शिक्षकों को दी जाने वाले आकस्मिक अवकाश पर भी विचार करेगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी

जिला चंबा के सलूणी और तीसा के साथ लगती जम्मू-कश्मीर सीमा में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के मानदेय में प्रथम सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपये वृद्धि की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।

इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात करीब 510 एसपीओ को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना, बिलासपुर के तहत नई पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल मंत्रिमंडल ने सीसीएस अवकाश नियम-1972 के नियम 43-बी के तहत बच्चा गोद लेने वाली राज्य सरकार की नियमित हिमाचल महिला कर्मचारियों को 180 दिन का बाल दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति भी दी
(The Himachal Cabinet also approved 180 days child adoption leave to the regular women employees of the State Government adopting a child under Rule 43-B of the CCS Leave Rules, 1972.)

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Good news for Himachal government employees

एरियर-डीए जल्द

खुशखबरी आपको बता दें कि हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों (Himachal government employees) को नए वेतन आयोग के एरियर का कुछ हिस्सा जल्द मिल जाएगा। इसी के साथ तीन फीसदी महंगाई भत्ते की लंबित किस्त भी राज्य सरकार देने वाली है। इसकी वजह यह है कि भारत सरकार अपने कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने जा रही है, जिससे बकाया डीए और बढ़ जाएगा।

इस भुगतान के लिए हिमाचल वित्त विभाग ने पंद्रह सौ करोड़ लोन लेने का फैसला लिया है। यह लोन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ओपन मार्केट से लिया जाएगा। इसकी मंजूरी राज्य सरकार ने दे दी है।

पिछले महीने हिमाचल राज्य सरकार ने 1000 करोड़ का लोन लिया था। हालांकि वह महंगा मिला था। इस बार भी ब्याज दर चाहे जो मर्जी हो, लेकिन यह लोन लेना पड़ेगा। क्योंकि एरियर और महंगाई भत्ते का भुगतान करना है।

वित्त विभाग में चर्चा है कि एरियर की पहली किस्त 10 से 25 फीसदी के बीच में हो सकती है, लेकिन इस पर मुख्यमंत्री को ही फैसला लेना है, खासकर राजकोष और मार्केट की स्थिति को देखते हुए। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, उसके मुताबिक 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये ऐलान कर सकते हैं।

इधर, राज्य सरकार के कर्मचारी एरियर से ज्यादा इसके वॉल्यूम को लेकर चिंतित हैं। कर्मचारियों को लगता है कि एरियर का भुगतान ज्यादा टुकड़ों में नहीं होना चाहिए और राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा दो किस्तों में इसका भुगतान करना चाहिए, जबकि राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं लगता।

वित्त विभाग के अपने आकलन के अनुसार नए वेतन आयोग का एरियर ही करीब 10 हजार करोड़ बनेगा, इसलिए इसका भुगतान करने के लिए लोन लेने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प अभी नहीं है।

यही वजह है कि 1500 करोड़ इस बार लिया जा रहा है। हालांकि जयराम सरकार ने पिछले साल लोन की तय लिमिट में से भी 5000 करोड़ से ज्यादा की राशि सरेंडर कर दी थी और यह लोन नहीं लिया था, लेकिन यदि पे-कमीशन से संबंधित देनदारियों का पूरा भुगतान करना है, तो इस लिमिट को भी इस साल यूज करना होगा।

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हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों (government departments of Himachal Pradesh) में कई सालों से सेवाएं दे रहे 30,000 आउटसोर्स कर्मियों (Outsourced employees) को सरकार जल्द ही राहत प्रदान करेगी। जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर (Jal Shakti Minister Mahendra Singh Thakur) की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) के लिए गठित कैबिनेट उप समिति (Cabinet Sub-Committee) की बैठक आयोजित की गई। इसमें आउटसोर्स पॉलिसी का ड्राफ्ट लगभग फाइनल कर दिया गया है।

इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों (Outsourced employees) की नौकरी की गारंटी देने और सम्मानजनक मानदेय देने के दावे किए जा गए हैं। इस पॉलिसी (Policy) को कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए लाया जाएगा। नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी। चुनावी वर्ष में सरकार इस पॉलिसी को विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon Session) से पहले लाना चाह रही है क्योंकि राज्य के विभिन्न विभागों में 30 हजार से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारी सेवारत है। इसी के चलते सरकार इन कर्मचारियों को विधानसभा चुनाव (Himachal Vidhan Sabha Election) से पहले खुश करना चाह रही है।

आपको बता दें कि हिमाचल सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी लंबे समय से ठोस नीति बनाने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए कैबिनेट उप समिति का गठन किया।

इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि हिमाचल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी कैबिनेट की बैठक में लाया जा रहा है।

वहीं जल शक्ति मंत्री (Jal Shakti Minister Mahendra Singh Thakur) की अध्यक्षता में फोरलेन प्रभावितों (Fourlane affected Himachal) के मुद्दे को लेकर गठित दूसरी सब कमेटी की बैठक भी सचिवालय में हुई। इसमें फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा देने को लेकर चर्चा की गई, क्योंकि बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले फोरलेन प्रभावितों को फैक्टर टू लगाकर चार गुना मुआवजे का भरोसा दिया था, लेकिन साढ़े चार साल से सरकार इसे नहीं दे पाई है। इस पर भी अंतिम फैसला कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।

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जल शक्ति मंत्री महेद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में शनिवार को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फैसला लिया गया है कि विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शीघ्र ही नीति तैयार की जाए। इस नीति के जरिये आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा नीति के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी हो सकेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में निजी कंपनियों के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। सरकार ने इसके बाद इस मसले को सुलझाने के लिए मंत्रिमंडल उप समिति का गठन किया।

इस समिति की कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और शनिवार को हुई बैठक में आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत की उम्मीद दिखने लगी है। मंत्री महेंद्र सिंह कहा कि उप समिति ने फैसला लिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई जाए। नीति बनाने की मामला आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में मामला लाया जा रहा है।

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