खबर आपको बता दे की शिकायतकर्ता पुष्पेंद्र सिंह निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा (Nurpur district Kangra) से आरोपी ने परिवार की जमीन की तकसीम रिपोर्ट जारी करने के लिए रिश्वत की मांग की थी। विजिलेंस ने महिला पटवारी के खिलाफ राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कांगड़ा (Anti-Corruption Bureau Kangra) में भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया है। महिला पटवारी को हिरासत में ले लिया गया है।

विजिलेंस के प्रवक्ता ने महिला पटवारी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। बता दे कि तीन दिन पहले ऊना जिला (Una district Patwari arrested) में भी एक पटवारी को पांच हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था।

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स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम यानी 15 अगस्त से पहले सरकारी कर्मचारियों को नए पे-कमीशन के एरियर ( New pay-commission to government employees Himachal ) के भुगतान के तरीकों और किस्तों पर सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हैं। राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (Non-Gazetted Employees Federation Himachal ) से भी इस बारे में फीडबैक लिया है।

सहमति यह बन रही है कि जिन कर्मचारियों का एरियर कम है, उन्हें एकमुश्त भुगतान किया जाए। इसके लिए 50000 रुपए से शुरुआत हो सकती है। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ हिमाचल (Non-gazetted employees federation Himachal) की ओर से यह मांग की गई है कि हिमाचल सरकार (Himachal government) बेशक एरियर का भुगतान किस्तों में करे, लेकिन ये किस्तें चार से ज्यादा न हों और शेड्यूल एक साथ एक ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाए।

इसका अर्थ यह हुआ कि 50000 रुपए तक एरियर वालों को एकमुश्त भुगतान हो जाएगा। इससे ज्यादा राशि वालों के लिए फिर किस्तें बनेगी, लेकिन यह किस्तें चार से ज्यादा नहीं होंगी। इन किस्तों में भुगतान कब-कब किया जाना है, यह शेड्यूल भी राज्य सरकार चुनाव से पहले जारी करेगी। इन चर्चाओं से लगभग यह भी स्पष्ट होता दिख रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 100 फीसदी एरियर का भुगतान शायद न कर पाए।

इसकी एक वजह यह भी है कि वित्त विभाग के साथ बैठक में ये आंकड़े रखे गए हैं कि इस साल के लिए राज्य की लोन लिमिट 9000 करोड़ से ज्यादा नहीं है, जबकि एरियर के लिए किया जाने वाला भुगतान 10000 करोड़ से ज्यादा है। अभी इसी महीने राज्य सरकार ने 1500 करोड़ का लोन लिया है, लेकिन इससे एरियर की एक किस्त और तीन फीसदी दिए दोनों का भुगतान होगा या नहीं? इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

हिमाचल सरकार के अपने राजकोष में ऐसा कोई विकल्प बाकी नहीं है कि लोन लिए बिना एरियर की एक किस्त भी दी जा सके। राज्य सरकार ने पिछले साल भारत सरकार से मंजूर हो चुकी 5000 करोड़ की लोन लिमिट को सरेंडर किया था। इस राशि को इस साल लेने के लिए अब मामला उठाया जा रहा है।

यदि यह लोन भी इस साल मिल गया, तो फिर एरियर चुकाने के लिए कुछ राहत मिल जाएगी। हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा ( President of Himachal Non-Gazetted Employees Federation Ashwani Thakur and General Secretary Rajesh Sharma ) ने बताया कि पे-कमीशन से संबंधित मामलों को लेकर राज्य सरकार से बातचीत पूरी हो गई है। इस बैठक में मुख्य सचिव और फायनांस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ही इस बारे में फैसला लेना है।

हिमाचल कैबिनेट में आज होगी घोषणाओं की भरमार
( Himachal cabinet will be full of announcements today )

बुधवार सुबह साढ़े दस बजे सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में सीएम के फील्ड दौरों के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित अधिकांश मामले हैं, जबकि पे-रिवीजन रूल्स में संशोधन या आउटसोर्स जैसे कोई मामले इसमें नहीं हैं। इसके साथ 15 अगस्त के भाषण से संबंधित मसले भी चर्चा में लिए जा सकते हैं।

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हिमाचल में हुई सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग (Himachal PWD) में सड़कों के रख-रखाव एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए 5000 मल्टी पर्पज वर्कर की भर्ती की जाएगी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति 4500 रुपए मानदेय पर की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी में पांच हजार मल्टी पर्पज वर्कर (Himachal Multi Purpose Worker) रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। विभाग को कहा है कि इस पॉलिसी के अनुसार भर्ती की जाए। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

हिमाचल 144 मेडिकल ऑफिसर के पद भरने को भी मिली मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने भाषा संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 49 पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें 14 पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। साथ ही 35 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 144 मेडिकल ऑफिसर के पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है। यह पद वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भरे जाएंगे। भाषा संस्कृति विभाग में रिक्त पदों के चलते यह फैसला लिया है, ताकि विभाग का कार्य सुचारू चलता रहे। इसके अलावा हिमाचल में हायर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत रखे एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers) को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया है। इन शिक्षकों की सेवाएं वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

हिमाचल में मंत्री और विधायक खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स

हिमाचल में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स (Income Tax) खुद देंगे। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियमए 2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अब व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप विकास खंड उदयपुर लाहुल स्पीति को विकास खंड में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को यहां हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इन मोबाइल क्लीनिकों में दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक कम पहुंच वाले लोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सक/ विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दवा के वितरण, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाओं, टीकाकरण सुविधाओं और प्रक्रियाओं सहित परीक्षण, परामर्श, नुस्खे की सुविधाएं होंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और कवरेज में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

नए हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतन) नियम-2022 आने के बाद से कांस्टेबलों को काल्पनिक आधार पर उच्च पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की अनुमति देकर 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को उच्च वेतन संरचना प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी, 2022 को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण के प्रासंगिक कारक के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।

कैबिनेट ने पात्र श्रेणियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना-2022 में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी। निर्णय लिया गया कि महिलाओं और विकलांगों को मिलने वाला अनुदान 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा उन्नत डायरी विकास परियोजना के तहत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भैंस की न्यूनतम इकाई और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 5 गाय/5 भैंस को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है. इस गतिविधि के तहत पशुओं की खरीद के लिए अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

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