हिमाचल प्रदेश में जो टीचर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं तो इस पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर (पीईटी) (Physical Education Teacher (PET)) के 870 पद (870 posts recruitment) भरे जा रहे हैं। इसमें से 480 पद बैचवाइज और शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैचवाइज भर्ती (batchwise recruitment) का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

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यह भी आपको बता दे की Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 4 अप्रैल से 2 मई तक काऊंसलिंग रखी गई है। विभाग ने तय शैड्यूल के अनुसार, 9 जिलों के जिला उपनिदेशक को इन पदों को बैचवाइज भरने के निर्देश दिए हैं।

काऊंसलिंग का शैड्यूल क्या रहैगा जान लें

यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिला कुल्लू में यह 4 व 5 अप्रैल, जिला Kangra में 10, 11 व 12 अप्रैल, जिला ऊना में 17 व 18 अप्रैल, जिला हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल, बिलासपुर जिले में 21 व 22 अप्रैल, जिला सोलन में 24 और 25 अप्रैल, जिला सिरमौर में 26 व 27 अप्रैल, जिला शिमला में 28 व 29 अप्रैल तथा जिला मंडी में 1 और 2 मई को काऊंसलिंग होगी।

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पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत होगी 230 पदों पर भर्ती

जो जानकारी माय हिमाचल न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक विभाग इस दौरान 230 पदों का बैगलॉग भरने जा रहा है। इन पदों पर पुरानी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाएंगे। कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत होगी। इनके चयन के लिए बैचवाइज आधार पर मैरिट लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा 250 पदों को नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरा जाएगा। शेष 390 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों (Physical teachers Himachal Pradesh) के बैचवाइज पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उन शारीरिक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने को कहा है, जो नियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं।

अदालत ने इस पर विचार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने पाया कि हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के 870 पद (870 posts of physical teachers are vacant in Himachal Pradesh) खाली हैं। बैचवाइज आधार पर इन पदों को भरने के लिए सरकार शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकती है। वर्ष 2011 में सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे।

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इनके तहत 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 15 फरवरी, 2011 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक योग्यता में सशर्त छूट देने का निर्णय लिया था।

शर्त रखी थी कि शारीरिक शिक्षकों को पांच वर्ष की अवधि में अनिवार्य योग्यता हासिल करनी होगी। इस अधिसूचना के तहत कई अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जब राज्य सरकार ने स्वयं शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है तो इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं से भेदभाव करना संविधान के विपरीत है।

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