हिमाचल प्रदेश में जो टीचर जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हैं तो इस पर बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग में फिजिकल एजुकेशन टीचर (पीईटी) (Physical Education Teacher (PET)) के 870 पद (870 posts recruitment) भरे जा रहे हैं। इसमें से 480 पद बैचवाइज और शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से बैचवाइज भर्ती (batchwise recruitment) का शैड्यूल जारी कर दिया गया है।

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यह भी आपको बता दे की Kinnaur, Lahaul-Spiti and Chamba को छोड़कर अन्य सभी जिलों में 4 अप्रैल से 2 मई तक काऊंसलिंग रखी गई है। विभाग ने तय शैड्यूल के अनुसार, 9 जिलों के जिला उपनिदेशक को इन पदों को बैचवाइज भरने के निर्देश दिए हैं।

काऊंसलिंग का शैड्यूल क्या रहैगा जान लें

यह भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जिला कुल्लू में यह 4 व 5 अप्रैल, जिला Kangra में 10, 11 व 12 अप्रैल, जिला ऊना में 17 व 18 अप्रैल, जिला हमीरपुर में 19 और 20 अप्रैल, बिलासपुर जिले में 21 व 22 अप्रैल, जिला सोलन में 24 और 25 अप्रैल, जिला सिरमौर में 26 व 27 अप्रैल, जिला शिमला में 28 व 29 अप्रैल तथा जिला मंडी में 1 और 2 मई को काऊंसलिंग होगी।

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पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियम के तहत होगी 230 पदों पर भर्ती

जो जानकारी माय हिमाचल न्यूज़ को मिली है उसके मुताबिक विभाग इस दौरान 230 पदों का बैगलॉग भरने जा रहा है। इन पदों पर पुरानी भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाएंगे। कोर्ट में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं की भर्ती पुराने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत होगी। इनके चयन के लिए बैचवाइज आधार पर मैरिट लिस्ट बनानी होगी। इसके अलावा 250 पदों को नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से भरा जाएगा। शेष 390 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा।

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हिमाचल में गुरुवार को सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) हुई। जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक ने बड़ा फैसला लेते हुए एनटीटी पॉलिसी (NTT Policy in Himachal) को मंजूरी दे दी है।

साथ ही एनटीटी शिक्षकों ( NTT teachers salary 9000 per month ) को दिया जाने वाला मानदेय भी तय कर दिया गया है। प्रत्येक शिक्षक को मासिक 9000 रुपए मानदेय देने पर फैसला लिया जाएगा। इस नीति के अनुसार एक साल के डिप्लोमा धारक को ब्रिज कोर्स करना होगा।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्‍कूलों (Govt School Himachal Pradesh) में 4700 से भी ज्यादा नर्सरी ट्रेंड टीचर की भर्ती (NTT Teacher Recruitment Himachal) होनी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रिफाइंड और सरसों के तेल पर प्राप्त होने वाले उपदान को 7 महीने तक बढ़ाने का फैसला लिया है।

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बता दें कि निजी स्कूलों की तरफ लोगों के बढ़ रहे रूझान को रोकने के लिए हिमाचल सरकार ने स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू कर शिक्षा का स्तर ऊपर उठाने का फैसला किया है।

जिसके चलते स्कूलों में एनटीटी भर्ती की जाएगी। हालांकि इस प्रकिया पिछले दो साल से शुरू करने की कवायत की जा रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह भर्ती दो सालों से लटकी हुई थी।

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अब सरकारी स्कूलों में नर्सरी व केजी की कक्षाएं एनटीटी लेंगे। केंद्र सरकार की ओर से ही इसके लिए बजट का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ही एनटीटी को मानदेय देगी।

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मुख्यमंत्री बोले – मुझे मामा कहकर सिरमौर (Sirmaur) के लोगों ने मेरे साथ एक रिश्ता बना दिया है। उन्हें मामा संबोधन बहुत अच्छा लगा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने के बाद यह सामान्य काम नहीं हुआ है।

यह सिरमौर ( Sirmaur ) के लोगों की अगली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बड़ा काम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर काम का फालोअप करती है, मगर इस मसले पर सबसे ज्यादा किया गया है।

पीटरहॉफ शिमला में इससे पहले हाटी समुदाय के लोगों ने बाहर प्रांगण में नाटी पर भी नृत्य किया और लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सम्मानित किया और इस उपलब्धि के लिए उनका धन्यवाद किया। Earlier in Peterhof Shimla, people of Hati community also danced on Naati in the outside courtyard and performed folk culture. On this occasion, he honored Chief Minister Jai Ram Thakur and thanked him for this achievement.

परंपरागत टोपी, लोईया और डांगरा भेंट कर सम्मानित किया

सीएम जयराम ठाकुर को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में केंद्रीय हाटी समिति ने परंपरागत टोपी, लोईया और डांगरा भेंट कर सम्मानित किया। समिति के अध्यक्ष डा. अमीचंद कमल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। Chief Minister Jai Ram Thakur was felicitated by the Central Hati Committee by presenting the traditional cap, loiya and dangra at the state guest house, Peterhof Shimla. Chairman of the committee Dr. Amichand Kamal expressed his gratitude to the Chief Minister Jai Ram Thakur.

कर्मचारियों ने दिया था नारा

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों ने धरना दिया था। उस दौरान मामा संबोधन के साथ एक नारा भी दिया था।

यह नारा बहुत वायरल हुआ। विपक्ष ने भी इसे सरकार के खिलाफ हथियार बनाया। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसी नारे को सकारात्मक रूप से लेते हुए सिरमौर के लोगों को भांजा कहकर संबोधित किया है।

तोमर तो यहां तक बोले थे हाटी समुदाय का काम नहीं हुआ तो मुझे टिकट मत देना
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिलाई से भाजपा के पूर्व विधायक बलदेव तोमर उनसे रोज संपर्क में रहते थे। Tomar even said that if the work of the Hati community is not done, then do not give me a ticket. Chief Minister Jai Ram Thakur said that Baldev Tomar, former BJP MLA from Shillai, used to keep in touch with him every day.

वह हर रोज उन्हें व्हाट्सएप पर संदेश भेजते थे। उन्होंने तो इतना तक कह डाला था कि अगर हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा नहीं दिया गया तो उन्हें टिकट ही न दिया जाए। वह इस मसले पर बहुत भावुक थे।

पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी और पच्छाद की विधायक रीना कश्यप भी उनसे लगातार इस बारे में बात करते रहे। ( Paonta MLA Sukhram Chaudhary and Pachhad MLA Reena Kashyap also kept talking to him about it. )

कई भ्रम जान-बूझकर खड़े किए जा रहे, हमारी मंशा सेवा की

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव के दौरान कई भ्रम जान-बूझकर खड़े किए जा रहे हैं, जबकि सरकार की मंशा सेवा करने की रही है।

सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकारों ने इस बारे में कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई। मई 2005 में भी प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भेजा, मगर उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व की सरकार ने फिर प्रयास किए।

4 अगस्त 2018 को उन्होंने खुद केंद्रीय गृह मंत्री से निवेदन किया। चार दिन पहले भी उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बात की कि यह बुधवार की कैबिनेट में जाना चाहिए।

इसके बाद यह मामला चला भी गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, अनुराग ठाकुर आदि का इसके लिए आभार जताया।
He thanked Prime Minister Narendra Modi, Nadda, Union Minister Rajnath Singh, Amit Shah, Anurag Thakur etc. for this.

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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टीजीटी हिमाचल के 1587 पद ( 1587 posts of TGT Himachal )

टीजीटी के 1587 पदों में से अभी तक राज्य सरकार से सिर्फ 87 पदों को भरने की अनुमति मिली है, लेकिन प्रारंभिक शिक्षा विभाग बाकी पदों के लिए भी क्लीयरेंस आने के बाद ही भर्ती शुरू करेगा। इसमें टीजीटी आट्र्स के 744, टीजीटी नॉन मेडिकल के 557 और टीजीटी मेडिकल के 286 पद हैं। इनमें से आधे पद बैचवाइज भर्ती में जाएंगे।

सचिवालय में शिक्षा विभाग ने इस मामले को वित्त विभाग के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब वहां से क्लीयर होने के बाद ही शिक्षा विभाग को इसकी मंजूरी मिलेगी और फिर इस बारे में रिक्विजिशन संबंधित भर्ती आयोगों को जाएगी। स्कूल लेक्चरर की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है, जबकि टीजीटी की भर्ती हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग करेगा। टीजीटी के कुल पदों में से आधे बैचवाइज आधार पर भरे जाएंगे। इस कारण बैच से नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

स्कूल प्रिंसीपल प्रोमोशन मानसून सत्र के बाद (School Principal Promotion After Monsoon Session)

स्कूल प्रिंसीपल प्रोमोशन (school principal promotion Himachal ) पर फैसला मानसून सत्र के बाद होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने डीपीसी के लिए जरूरी सभी दस्तावेज सचिवालय पहुंचा दिए हैं और अब शिक्षा सचिव के स्तर पर ही यह डीपीसी होनी है।

हिमाचल के स्कूलों (Himachal schools) में 2016 से प्रिंसीपल प्लेसमेंट ( principal placement) के आधार पर लगाए जा रहे हैं और इन्हें रेगुलर प्रोमोशन दिया जाना अभी बाकी है। इनमें से बहुत से प्रिंसीपल रिटायर हो चुके हैं, लेकिन प्रोमोशन के वित्तीय लाभ का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा सचिव कार्यालय इस बारे में अब मानसून सत्र के बाद ही कोई फैसला ले पाएगा।

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Himachal Sirmaur Jal Shakti Department recruitment

हिमाचल के सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग (Sirmaur Jal Shakti Department) में 79 पदों पर भर्ती होने जा रही है। विभाग ने इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह पद जिला सिरमौर के जल शक्ति मंडल शिलाई राजगढ़ (Jal Shakti Mandal Shillai Rajgarh of district Sirmaur) के अंतर्गत अंशकालीन आधार पर भरे जाएंगे। 79 पदों में 20 पैरा पंप चालक, 10 पैरा फिटर व 49 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है, जिसके लिए 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी पहली अगस्त से लेकर 18 अगस्त, 2022 शाम 5 बजे तक अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ (Executive Engineer Jal Shakti Mandal Rajgarh) के कार्यालय में अपना आवेदन केवल डाक द्वारा भेज सकते हैं।

जल शक्ति मंडल राजगढ़ सिरमौर ( Jal Shakti Mandal Rajgarh Sirmaur )

आपको बता दें कि यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ (Executive Engineer Jal Shakti Mandal Rajgarh) ने बताया कि पैरा पंप चालक के लिए आवेदन कर्ता दसवीं पास और किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मकैनिक किसी एक से प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

क्या रहेगी सैलरी जाने

आपको बता दें कि इसी प्रकार, पैरा फिटर के लिए आवेदन कर्ता दसवीं पास वह किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से फीटर या प्लंबर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से आठवीं पास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पैरा पंप चालक व पैरा फिटर को प्रतिमाह 5500 रुपए तथा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 3900 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आवेदक अपने आवेदन (Application) पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, हिमाचली प्रमाण पत्र (Himachali certificate) की छाया प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र, जो संबंधित उप मंडल अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया हो, की छाया प्रति, सभी पदों से संबंधित अनुभव पत्र, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी या किसी पीएसयू द्वारा या आउटसोर्स एजेंसी, जो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग को सेवाएं देती हो, के संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त, पैरा पंप चालक व पैरा फिटर के पद के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा जारी किया गया नवीनतम बीपीएल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदनों की छंटनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। छटनी किए गए पैरा पंप चालक, पैरा फिटर के कौशल परीक्षण व शारीरिक परीक्षण और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के शारीरिक परीक्षण के लिए अलग से बुलाया जाएगा।

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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शारीरिक शिक्षकों (Physical teachers Himachal Pradesh) के बैचवाइज पदों को भरने के लिए शैक्षणिक योग्यता में छूट देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने उन शारीरिक शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने को कहा है, जो नियमों के अनुसार योग्यता नहीं रखते हैं।

अदालत ने इस पर विचार करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने पाया कि हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों के 870 पद (870 posts of physical teachers are vacant in Himachal Pradesh) खाली हैं। बैचवाइज आधार पर इन पदों को भरने के लिए सरकार शैक्षणिक योग्यता में छूट दे सकती है। वर्ष 2011 में सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए थे।

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इनके तहत 12वीं कक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। 15 फरवरी, 2011 को सरकार ने अधिसूचना जारी कर शैक्षणिक योग्यता में सशर्त छूट देने का निर्णय लिया था।

शर्त रखी थी कि शारीरिक शिक्षकों को पांच वर्ष की अवधि में अनिवार्य योग्यता हासिल करनी होगी। इस अधिसूचना के तहत कई अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई, जबकि याचिकाकर्ताओं को शैक्षणिक योग्यता में छूट देने से इनकार कर दिया गया था।

अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि जब राज्य सरकार ने स्वयं शैक्षणिक योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है तो इस स्थिति में याचिकाकर्ताओं से भेदभाव करना संविधान के विपरीत है।

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