Jalshakti Division Nadaun Balichowki denotified

आपको बता दे की सरकार ने Chief Minister Sukhwinder Sukhu के Jalshakti Division in Nadaun और former CM Jairam Thakur के Saraj चुनाव क्षेत्र में Balichowki Division व Circle Office Saraj को denotified किया है। इन दफ्तरों को बंद करने के पीछे Sukhu government तर्क है कि पूर्व सरकार ने बिना बजट का प्रावधान किए दफ्तर खोले हैं।

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Good news for himachal Jal Rakshak employees

इसमें सीएम ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी (क्लास डी) के सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल निर्धारित करने और जलरक्षकों को आठ साल में दैनिकभोगी की श्रेणी में लाने पर सरकार विचार करेगी। In this, the CM said that the government will consider fixing the retirement age of all Class IV (Class D) Himachal employees at 60 years and bringing Jal Rakshak into the category of daily wagers in eight years.

कैबिनेट बैठक DA की किस्त देने को मिल सकती है मंजूरी

अभी जलरक्षकों की अंशकालिक अवधि 12 साल निर्धारित है। मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा कि एचआरटीसी परिचालकों और कर्मचारियों की समस्या का भी जल्द समाधान किया जाएगा। At present, the part-time tenure of Jal Rakshaks is fixed at 12 years. The Chief Minister said that the problem of HRTC operators and employees would also be resolved soon.

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सीएम ने कहा कि राज्य के एक लाख से अधिक न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) कर्मचारियों को लाभान्वित करने के साथ-साथ उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) का लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
The CM said that the contribution of NPS to benefit more than one lakh New Pension Scheme (NPS) employees of the state as well as provide them the benefit of Death Cum Retirement Gratuity (DCRG) at par with Old Pension Scheme (OPS) employees. has been increased from 10 to 14 percent.

हिमाचल में इन कर्मचारियों में खुशी की लहर : अधिसूचना जारी

ग्रेच्युटी की ऊपरी सीमा बढ़ा दी गई है। एनएचएम कर्मचारियों से संबंधित समस्या का जल्द समाधान होगा। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए हाउस, बिल्डिंग एडवांस की दरों, पात्रता और सीलिंग में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है और हाउस बिल्डिंग एडवांस की अधिकतम सीमा अब मूल वेतन का 25 गुना होगी। The upper limit of gratuity has been increased. The problem related to NHM employees will be resolved soon. The state government has also approved revision of rates, eligibility and ceiling of house building advance for employees and the ceiling of house building advance will now be 25 times the basic pay.

सीएम ने मंडी में एनजीओ भवन के लिए 15 लाख और मंडी में कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की मरम्मत के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। The CM announced Rs 15 lakh for the NGO building in Mandi and Rs 2 crore for the repair of government accommodation for the employees in Mandi.

हिमाचल में मुफ्त राशन की स्कीम तीन महीने के लिए फिर बढ़ी

इस अवसर पर कर्मचारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा, प्रदेश कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर, एनजीओ फेडरेशन के महासचिव राजेश शर्मा, मंडी सदर के विधायक अनिल शर्मा, बल्ह के विधायक इंद्र सिंह गांधी, द्रंग के विधायक जवाहर मौजूद रहे। On this occasion, Employees Welfare Board President Ghanshyam Sharma, State Employees Federation President Ashwini Thakur, NGO Federation General Secretary Rajesh Sharma, Mandi Sadar MLA Anil Sharma, Balh MLA Inder Singh Gandhi, Drang MLA Jawahar were present on the occasion.

कर्मियों से सख्ती से नहीं प्यार से लेते हैं काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान कांग्रेस नेताओं के कर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे। वहीं, अब एक युवा कांग्रेस नेता उन्हें कर्मचारियों को सख्त हाथ से संभालने की सलाह दे रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विनम्रता और प्यार से ही कर्मचारियों से काम लेने में वह विश्वास रखती है।

ओपीएस के नाम पर कांग्रेस कर रही गुमराह (Congress is misleading in the name of OPS)

जयराम ने कहा कि कांग्रेस ओपीएस के नाम पर कर्मियों को गुमराह कर रही है। राज्य की पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही ओपीएस बंद करने और एनपीएस शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और अब वही नेता कर्मियों के लिए फिर से ओपीएस बहाल करने का झूठा दावा कर रहे हैं। Jairam said that Congress is misleading the workers in the name of OPS. The former Congress government of the state had signed the agreement to discontinue OPS and start NPS and now the same leaders are falsely claiming to restore OPS for the workers.

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Himachal Sirmaur Jal Shakti Department recruitment

हिमाचल के सिरमौर जिला में जल शक्ति विभाग (Sirmaur Jal Shakti Department) में 79 पदों पर भर्ती होने जा रही है। विभाग ने इन पदों को भरने के लिए आवेदन मांगे हैं। यह पद जिला सिरमौर के जल शक्ति मंडल शिलाई राजगढ़ (Jal Shakti Mandal Shillai Rajgarh of district Sirmaur) के अंतर्गत अंशकालीन आधार पर भरे जाएंगे। 79 पदों में 20 पैरा पंप चालक, 10 पैरा फिटर व 49 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की भर्ती की जानी है, जिसके लिए 18 से 45 वर्ष के अभ्यर्थी पहली अगस्त से लेकर 18 अगस्त, 2022 शाम 5 बजे तक अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ (Executive Engineer Jal Shakti Mandal Rajgarh) के कार्यालय में अपना आवेदन केवल डाक द्वारा भेज सकते हैं।

जल शक्ति मंडल राजगढ़ सिरमौर ( Jal Shakti Mandal Rajgarh Sirmaur )

आपको बता दें कि यह जानकारी देते हुए अधिशासी अभियंता जल शक्ति मंडल राजगढ़ (Executive Engineer Jal Shakti Mandal Rajgarh) ने बताया कि पैरा पंप चालक के लिए आवेदन कर्ता दसवीं पास और किसी भी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर कम मकैनिक किसी एक से प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

क्या रहेगी सैलरी जाने

आपको बता दें कि इसी प्रकार, पैरा फिटर के लिए आवेदन कर्ता दसवीं पास वह किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) से फीटर या प्लंबर का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से आठवीं पास होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पैरा पंप चालक व पैरा फिटर को प्रतिमाह 5500 रुपए तथा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता को 3900 रुपए मानदेय दिया जाएगा।

आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि आवेदक अपने आवेदन (Application) पत्र के साथ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, हिमाचली प्रमाण पत्र (Himachali certificate) की छाया प्रति, चरित्र प्रमाण पत्र, जो संबंधित उप मंडल अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया हो, की छाया प्रति, सभी पदों से संबंधित अनुभव पत्र, जल शक्ति विभाग, पीडब्ल्यूडी सीपीडब्ल्यूडी या किसी पीएसयू द्वारा या आउटसोर्स एजेंसी, जो हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग को सेवाएं देती हो, के संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त, पैरा पंप चालक व पैरा फिटर के पद के लिए सम्बंधित विभाग द्वारा जारी किया गया नवीनतम बीपीएल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आवेदनों की छंटनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। छटनी किए गए पैरा पंप चालक, पैरा फिटर के कौशल परीक्षण व शारीरिक परीक्षण और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता के शारीरिक परीक्षण के लिए अलग से बुलाया जाएगा।

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प्रदेश में पूर्व सैनिकों के कोटे से टीजीटी, जेबीटी, पीजीटी, भाषा अध्यापक, कला अध्यापक, शास्त्री और पीईटी अध्यापकों (TGT, JBT, PGT, Language Teacher, Art Teacher, Shastri and PET Teachers) समेत फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट (Pharmacist, Lab Assistant, Nursing Assistant) और ड्राफ्ट्समैन (Draftsman) के पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में भरे जाने वाले प्रशिक्षक स्नातक अध्यापकों में कला, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों संकायों के अध्यापकों की भर्ती होगी।

पीजीटी में सभी विषयों के अध्यापकों के पदों के लिए साक्षात्कार होंगे। सैनिक कल्याण विभाग के रोजगार सेल में इन पदों को भरने के लिए वॉक इन इंटरव्यू दो और चार जुलाई को रखे गए हैं। टीजीटी (आर्ट्स, मेडिकल व नॉन मेडिकल) ((Arts, Medical and Non-Medical)), जेबीटी, भाषा अध्यापक, कला अध्यापक और शास्त्री के पदों के लिए पात्र पूर्व सैनिक विभाग के निदेशालय में दो जुलाई को होने वाले साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।

पीजीटी, फार्मासिस्ट, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन और पीईटी (PGT, Pharmacist, Lab Assistant, Nursing Assistant, Draftsman and PET) के पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी चार जुलाई को निदेशालय के रोजगार सेल में होने वाले साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सूबे के पूर्व सैनिक जो इन पदों के लिए पात्र हैं और 31 मई तक प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, वे साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एमएस शर्मा ने कहा कि इन पदों के लिए दो और चार जुलाई को साक्षात्कार होंगे।

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मंत्री महेंद्र सिंह (Minister Mahendra Singh) ने कहा कि जल जीवन मिशन के दूसरे चरण में पेयजल परियोजनाओं को मजबूत किया जाना है। इस काम को वर्ष 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले चरण में घरों में नलके लगाए गए हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर बर्फ संरक्षण के लिए मंडी जोन (Mandi zone) में 353 करोड़ अलग से खर्च होंगे।

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दुर्गम और बर्फ से ढके क्षेत्रों में पानी की समस्या रहती है और गर्मी में पानी नहीं मिलता है। यहां पर बर्फ संरक्षण से पानी जुटाया जाएगा। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (Prime Minister’s Irrigation Scheme) के तहत 379 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा 550 करोड़ के सिंचाई प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए केंद्र को भेजे जा रहे हैं।

मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 1,007 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण पर खर्च होने हैं। मंडी के प्रस्तावित हवाई अड्डे के पास सुकेती के तटीकरण के लिए 485 करोड़ खर्च करने प्रस्तावित हैं। ठियोग की पेयजल समस्या दूर (Theog drinking water problem) करने के लिए 160 करोड़ और कसौली और परवाणू पेयजल परियोजना (Kasauli and Parwanoo drinking water projects) पर 110 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।

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