जानकारी आपको दें दें की राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। प्रदेश में कुल 74,60,584 लाभार्थी हैं। इनमें से 74,30,737 लाभार्थियों के आधार को राशनकार्ड से जोड़ गया है। 15 अगस्त तक उपभोक्ताओं संबंधित डिपो में जाकर अपना आधार दर्ज करवा सकते हैं।

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विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के राशन कार्डों में उनकी आधार संख्या भी पंजीकृत की जा रही है।

खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से राशनकार्ड धारकों की सुविधा के लिए मोबाइल नंबर को भी उनके राशनकार्ड के साथ जोड़ा जा रहा है। यह इसलिए ताकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की जानकारी मिल सके।

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उपभोक्ता विभागीय वैबसाईट, पारदर्शिता पोर्टल पर जाकर अपडेट मोबाइल नंबर विकल्प के अधीन अपने 12 अंकों के आधार नंबर दर्ज करवाने के उपरांत अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकेंगे।

उचित मूल्य की दुकानों में ही ई-केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि राशनकार्ड में दर्ज व्यक्ति का नाम, जन्म तिथि तथा लिंग आधार में दर्ज डाटा के अनुरूप हो। इस विषय में जानकारी विभागीय वेबसाइट व पारदर्शिता पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

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जानकारी यह भी है कि ये राशनकार्ड धारक बाहरी राज्यों के रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश खाद्य आपूर्ति निगम ने बाहरी राज्यों को अवगत कराने के लिए विभागीय बेवसाइट पर पर फर्जी राशनकार्ड धारकों की सूची डाल दी है। इसमें कहा गया है कि इन सदस्यों के नाम दूसरे राज्यों में बने राशनकार्ड में ही रखे जा रहे हैं या हटाया जा रहा है।

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केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक देश में एक ही राशनकार्ड होना चाहिए। इसको लेकर राज्य सरकार ने खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग को आधार कार्ड के साथ राशनकार्ड के सत्यापन करने के निर्देश दिए थे। सत्यापन के बाद ही 34 हजार फर्जी राशन कार्ड बनवाकर सस्ता राशन पाने वालों के नाम सामने आए हैं।

कई मामले ऐसे हैं, जिनमें शादी होने के बाद भी महिलाओं के नाम को राशनकार्ड से नहीं काटे गए हैं, जबकि दूसरी जगह इन्हें जोड़ दिया गया है। प्रदेश में साढ़े 19 लाख राशनकार्ड धारक परिवार हैं।

हिमाचल सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर डिपो में सस्ता राशन उपलब्ध करा रही है, जिसमें तीन दालें मलका, माश और दाल चना, दो लीटर तेल (रिफाइंड और सरसों), चीनी और एक किलो नमक शामिल है। इसके अलावा आटा और चावल केंद्र सरकार सब्सिडी पर दे रही है।

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बाजार मूल्य की अपेक्षा लोगों को यह राशन आधे दाम पर मिल रहा है। ऐसे में लोगों ने दो-दो जगह अपने राशनकार्ड बनवा रखे हैं। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के संयुक्त निदेशक रविंद्र ठाकुर ने बताया कि जिलों से आए राशनकार्ड में डबल एंट्री का फाइनल आंकड़ा आ गया है। इनकी संख्या 34 हजार है। विभागीय बेवसाइट पर यह सूचना साझा कर दी गई है।

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आपको बता दे की Food Supply Corporation ने सभी ration depot operators से फरवरी में आटे की मांग अधिसूचना के अनुसार भेजने के लिए कहा है। प्रदेश में करीब 11.50 लाख एपीएल कार्ड धारक हैं। इन्हें वर्तमान में 13.5 किलो आटा प्रति परिवार दिया जा रहा है।

आपको पता होगा की यह आटा नौ रुपये 30 पैसे के हिसाब से मिलता है। एपीएल उपभोक्ताओं को कई सालों से आटे का यही कोटा मिल रहा है। बीते सालों में एक-दो बार ही 14 किलो आटा मिला है। अब सरकार के डिपुओं में मिलने वाले आटे को काफी समय बाद बढ़ाया है।

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District Food Supply Controller Narendra Dhiman ने बताया कि प्रदेश के राशन डिपुओं में 15 किलो आटा एपीएल परिवारों को दिया जाएगा। इसके लिए डिपो संचालकों को बता दिया गया है। फरवरी में राशन डिपुओं में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

Quota of half kg rice also increased

डिपुओं में half kg rice का quota भी बढ़ाया है। यह व्यवस्था जनवरी से लागू कर दी गई है। जनवरी में APL card user को सात किलो चावल मिले। इससे पहले इन उपभोक्ताओं को 6.5 किलो चावल मिलते थे। अब आटे के कोटे में बढ़ोतरी का एपीएल परिवारों को काफी फायदा मिलेगा।

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हिमाचल प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों को परिवार सहित राशन डिपो जाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के आदेश पर हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि डिपो संचालक पहले की तरह राशन वितरण का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे। यदि अब क़ोई विभागीय अधिकारी डिपो संचालकों पर केवाईसी अपडेट करने के लिए दबाब बनाता है तो यह कोर्ट के आदेशों की उलंघना माना जाएगा।

प्रदेश डिपो संचालक समिति की तरफ से दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन बैध ने ये आदेश पारित किए। याचिका में कहा गया है कि सरकार डिपो होल्डर्स को कमीशन एजेंट कहती रही है। विभाग ने इस कार्य के लिए सिम पोज मशीनों में डाली है, लेकिन सिम के लंबे अरसे से बंद होने की वजह से मशीनों में कनेक्टिविटी नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के उपभोक्ताओं की केवाईसी वेरिफिकेशन सम्भव नहीं है। डिपो धारक अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपनी सिमों के माध्यम से काम चला रहे हैं। समिति की ओर से विभाग के केवाईसी करवाने के आदेशों पर स्टे लगाने की गुहार लगाई गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए थे, परंतु कोविड-19 के कारण यह कार्य नहीं किया जा सका। अब कोरोना संकट से देश करीब-करीब उभर गया है और स्थिति सामान्य होने के कारण अब शत-प्रतिशत लाभार्थियों की ई-केवाईसी करने के निर्देश दिए हैं।

हिमाचल सरकार (Himachal Government) के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को नए सिरे से अपना केवाईसी अपडेट की समय सीमा 15 जून 2022 तक के लिए रखी गई है।

विभाग के मुताबिक ई-केवाईसी करवाना प्रत्येक राशन कार्ड धारक को अति आवश्यक है। इसके लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा अथवा उचित मूल्य दुकानदार गांवों में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सरकार द्वारा प्रत्येक सफल ई-केवाईसी के लिए उचित मूल्य की दुकान के संचालक को चार रुपये प्रति प्रविष्टि पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता के पास राशन कार्ड संख्या या आधार संख्या होना अनिवार्य है।

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इसमें एक कंपनी ने सबसे कम 160 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल देने की हामी भरी है। सबसिडी के साथ उपभोक्ताओं को यह खाद्य तेल 140 से 145 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिलेगा।

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आपको बता दे की इस समय उपभोक्ताओं को डिपो में 158 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तेल दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने दालों में पहले ही 15 से 20 रुपए तक के रेट कम कर दिए हैं।

Himachal Pradesh के 19 लाख राशन कार्ड परिवारों को सबसिडी पर राशन मिलता है। बीते महीनों मार्कीट में तेल और दालों के दामों में उछाल से डिपो में भी राशन महंगा हो गया था। दिसम्बर में ही उपभोक्ताओं को राहत मिली है।

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