पहले चरण में विभाग ने 2749 पदों को बैचवाइज भरने के आदेश जिला उपनिदेशकों को दे दिए हैं। इसमें से 1100 पद टीजीटी मेडिकल, नॉन-मेडिकल व आर्ट्स के भरे जाएंगे। इसके अलावा 1260 पद जेबीटी, 247 शास्त्री, 142 पद कला शिक्षकों के भरे जाएंगे। इसके साथ ही करीब 2000 पदों को कमीशन के तहत भरने का प्रपोजल विभाग ने तैयार कर लिया है।

हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा इस बार टीजीटी, जेबीटी व सी एंड वी (TGT, JBT and C&V) के पदों कोभरा जा रहा है। विभाग आयोग को जल्द ही संबंधित फाइल भेज रहा है। हालांकि कमीशन के तहत होने वाली भर्ती से पहले विभाग बैचवाइज भर्ती प्रक्रिया (batch-wise recruitment process) पूरी कर लेगा।

कला शिक्षकों की भर्ती के लिए 100 बच्चों की शर्त रहेगी जारी

इस दौरान कला शिक्षकों की भर्ती के लिए 100 बच्चों की शर्त जारी रहेगी। उन्हीं स्कूलों में इन शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जहां स्कूलों में 100 बच्चे होंगे। गौर हो कि सरकार ने हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों के 5000 से ज्यादा पदों को भरने की मंजूरी दी थी।

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प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक घनश्याम चंद ने कहा है कि टीजीटी, जेबीटी, शास्त्री व कला शिक्षकों की बैचवाइज भर्ती शुरू कर दी गई है। सबसे पहले प्रदेश के दूर-दराज के क्षेत्रों के स्कूलों में इसके तहत शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

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JBT to TGT प्रमोशन के लिए 250 शिक्षकों का पैनल तैयार

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन के लिए 250 शिक्षकों का समूह तैयार किया। ऐसे में विभाग जल्द ही पदोन्नति के लिए शिक्षकों की सूची प्रकाशित करेगा।

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Sukhwinder Singh Sukhu said that I read through newspapers this morning that the government is going to make appointments of teachers through the Director of Education, Deputy Director.

The CM clarified that the government has no intention of making any backdoor appointments. The committee formed regarding the recruitment has only been told that wherever the posts of teachers are vacant, their information should be gathered.

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The CM Sukhu said that whatever appointments will be made, they will be done through the Himachal Public Service Commission. The confusion being spread by the media regarding temporary recruitment, the government has no policy regarding it.

The Himachal government believes in transparency and whenever there will be recruitment on vacant posts, it will be done with complete transparency. Whatever has come in the newspapers is definitely false.

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हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले 4,000 प्री प्राइमरी शिक्षकों को प्रतिमाह 9,500 रुपये वेतन मिलेगा। जिला स्तर पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। आउटसोर्स आधार पर शिक्षकों की भर्ती करने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी गई है।
4,000 pre-primary teachers to be recruited in government schools in Himachal Pradesh will get a salary of Rs 9,500 per month. Recruitment of teachers will be done at the district level. Permission has been sought from the Election Commission to recruit teachers on outsourced basis.

संभावित है कि मतगणना के बाद ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।
It is possible that the recruitment process of teachers in Himachal Pradesh will start only after the counting of votes.

जयराम सरकार ने विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी दी थी। भर्ती के लिए नियम तैयार होने तक आउटसोर्स आधार पर इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के माध्यम से नियुक्तियां करने का फैसला लिया था।

शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के लिए कारपोरेशन को पत्र भेजा गया था। कारपोरेशन ने वेतन सहित नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे।

इस प्रक्रिया को पूरा करने के दौरान ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के चलते भर्ती लटक गई। अब शिक्षा विभाग की ओर से चुनाव आयोग को पत्र भेजकर भर्ती के लिए मंजूरी देने को कहा गया है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिला स्तर पर कमेटियों का गठन कर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। साक्षात्कार और दस्तावेजों की छंटनी भी जिला स्तर पर होगी। आयोग से मंजूरी प्राप्त होते ही इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी किए जाएंगे।

स्मार्ट स्कूल वर्दी देने को मांगी मंजूरी

Himachal Education Department ने pre-primary schools में पढ़ने वाले करीब 50,000 बच्चों को पहली बार और पहली से बारहवीं कक्षा में पढ़ने वाले करीब सवा आठ लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट स्कूल वर्दी देने के लिए चुनाव आयोग से मंजूरी मांगी है।

प्री प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए वर्दी खरीद को टेंडर किए जाने हैं, जबकि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को वर्दी देने के लिए सप्लाई ऑर्डर दिया जाना है।

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खुशखबरी आपको बता देगी निजी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरा फैसला आया है। अब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक (teachers of private schools) भी ग्रैच्युटी के हकदार होंगे। दरअसल सर्वाेच्च न्यायालय ने 2009 के कानून को बरकरार रखा है।

हालांकि स्कूलों की ओर से दलील दी गई थी कि वह भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं और उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन माननीय अदालत ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों की दलील को खारिज कर दिया।

कानून के अनुसार प्राइवेट स्कूलों के अध्यापक भी ग्रैच्युटी के हकदार हैं और यह नियम वर्ष 1997 से लागू होगा। ऐसे में जो अध्यापक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें भी ब्याज के साथ ग्रैच्युटी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए बाकायदा समयसीमा भी रख दी है।

स्कूलों को रिटायर्ड हुए अध्यापकों (retired teachers) को छह हफ्तों के अंदर इसका भुगतान करना होगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य प्राइवेट स्कूलों की ओर से दाखिल 20 से ज्यादा याचिकाओं को खारिज कर दिया है और आदेश दिया है कि प्राइवेट स्कूलों को पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी एक्ट, 2009 के तहत सभी कर्मचारियों ( teachers under the Payment of Gratuity Act, 2009 to private schools ), अध्यापकों को ब्याज के साथ छह हफ्ते के भीतर ग्रैच्युटी देनी होगी। ग्रैच्युटी से जुड़ा कानून वर्ष 1972 से लागू है।

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कानून के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी संस्थान में लगातार पांच साल तक सेवा दे चुका है, तो इस्तीफे या रिटायर होने के बाद वह ग्रैच्युटी का हकदार होगा। यह कानून उन निजी स्कूलों पर भी लागू किए गए हैं, जिनमें कम से कम 10 कर्मचारी हैं।

वर्ष 2009 के संशोधन में इसे और स्पष्ट कर दिया गया था, लेकिन प्राइवेट स्कूल उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के हक में फैसला लेते हुए बड़ी राहत प्रदान की है।

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न्यायाधीश सबीना और न्यायधीश सत्येन वैद्य (Justice Sabina and Justice Satyen Vaidya) की खंडपीठ ने उन्हें पहली अप्रैल 2018 से नियमित सेवा का लाभ दिए जाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि राज्य सरकार ने अन्य हिमाचल पीटीए शिक्षकों (Himachal PTA teachers ) को नियमित कर दिया है, लेकिन उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया।

दलील दी गई कि कुछ हिमाचल पीटीए शिक्षकों ( Himachal PTA teachers ) को वर्ष 2015 में अनुबंध आधार पर लगाया गया था। पहली अप्रैल 2018 से उनकी सेवाओं को नियमित किया गया था। याचिकाकर्ताओं को नियमित न करने बारे सरकार ने दलील दी थी कि मामला शीर्ष अदालत में लंबित है।

बता दें कि वर्ष 2015 में कुछ पीटीए शिक्षकों के दस्तावेज शिक्षा निदेशालय में देरी से पहुंचने पर करीब 3,000 शिक्षकों की सेवाएं अनुबंध आधार पर नहीं लाई गई। इस दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश भर में लगभग 5100 पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लिया था।

हिमाचल पीटीए शिक्षकों के मामले में शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इस कारण इन शिक्षकों को अनुबंध आधार पर नहीं लाया जा सका। वर्ष 2020 में शीर्ष अदालत ने पीटीए शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार इन्हें वर्ष 2020 से नियमित किया गया, जबकि इनके साथ लगे कुछ हिमाचल PTA शिक्षक पहली अप्रैल 2018 से नियमित किए गए।

याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष पहली अप्रैल 2018 से नियमितीकरण को लेकर याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इनकी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया।

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बड़ी खबर आपको बता दें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर (National Institute of Technology Hamirpur) ने शिक्षकों की अनुबंध आधार पर होने वाली भर्तियों (Recruitment of teachers on contract basis) के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 21 जुलाई शाम 5:00 तक आवेदन कर सकेंगे। जबकि इससे पूर्व एनआईटी प्रशासन ने 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे।

यह भी आपको बता देते हैं की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में खाली पदों को अनुबंध के आधार पर भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संस्थान ने सिविल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग समेत 12 विभिन्न विभागों में खाली चल रहे 45 पदों को अनुबंध आधार पर भरने के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 21 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि से पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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संबंधित विभागों में अनुबंध आधार पर नियुक्ति के बाद पीएचडी डिग्रीधारक को 70,000 रुपये मासिक मानदेय, जबकि एक वर्ष तक शिक्षण अनुभव रखने वाले और प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्रीधारक को 60,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। पीएचडी डिग्री धारक और शिक्षण अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी।

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संस्थान ने अपने अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि खाली पदों को संस्थान की जरूरतों के अनुसार बढ़ाया और घटाया जा सकता है। एक माह का नोटिस देकर शिक्षक और संस्थान अनुबंध को खत्म कर सकते हैं। उधर, एनआईटी हमीरपुर के कुलसचिव प्रो विनोद कपूर ने बताया कि अनुबंध आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी 21 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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