सोमवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की। बताया गया कि नियुक्ति के बाद से शिक्षकों का तबादला नहीं किया गया है।

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सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को दुर्गम दूरस्थ विद्यालयों में भेजा जहां औपचारिक शिक्षक जाने के लिए अनिच्छुक थे। शिक्षकों की जिद थी कि अगर शादी भी कर ली तो पति के घर में नहीं रह सकते। बिना किसी स्थानांतरण के उन्हें अपने परिवार से दूर रहना होगा। शिक्षा मंत्री अभिषेक जैन से एसएमसी शिक्षकों के स्थानांतरण पर एक नीति बनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मामले को लेकर सकारात्मक है।

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संघ की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता ने कहा कि उन्होंने नौ साल तक अपने बचपन के घर में काम किया। एसएमसी टीचर्स एसोसिएशन (SMC Teachers Association) की कार्यकारी अध्यक्ष संगीता राजपूत ने कहा कि उन्होंने सिरमौर जिले के एक दूरस्थ इलाके के एक स्कूल में नौ साल तक काम किया। ऐसे में मायके में रहना मजबूरी है। उन्होंने कहा कि लोग अब पूछ रहे हैं कि वह क्यों रुकी और अपने रिश्तेदारों के घर क्यों नहीं गई। वह अपनी मजबूरी कैसे बताएं।

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आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के समक्ष डिमांड रखी गई कि SMC teachers पिछले दस सालों से लगातार रेगूलर किए जाने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इतने सालों में इनकी यह मांग पूरी नहीं हो पाई है।

बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि एसएमसी शिक्षकों को फिलहाल सरकार रेगुलर नहीं कर सकती। इसके लिए एक नीति के तहत प्रस्ताव तैयार करना होगा। उसके बाद ही इस पर कुछ किया जा सकता है।

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SMC teachers के वेतन बढ़ाने पर सरकार लेगी फैसला

मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें आश्वासन दिया कि एसएमसी शिक्षकों के वेतन बढ़ाने पर सरकार फैसला लेगी। शिक्षकों को वन टाइम ट्रांसफर पॉलिसी बनाने का भी आश्वासन मिला है। एक से डेढ़ महीने के भीतर पॉलिसी बनाने की मुख्यमंत्री ने बात की है।

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हिमाचल शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कम्प्यूटर शिक्षक आऊटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। More than 1300 computer teachers working in Himachal Education Department will come on outsource. Along with this, the salary of these teachers will also be increased. The state government has taken this decision in the interest of teachers.

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ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।

बैठक में फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकार्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए। Taking the decision in the meeting, instructions were given to send the records of these teachers to the Skill Development and Employment Corporation.

Big change in government recruitment in Himachal

गौर हो कि बीते 29 सितम्बर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आऊटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। It may be noted that in the state cabinet meeting held on September 29, the government has announced to bring all Himachal outsourced employees under the purview of the new company Himachal Pradesh Skill Development and Employment Corporation.

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भविष्य में इसके माध्यम से ही आऊटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। In future, through this only outsourced employees will be recruited.

निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी।

PM Narendra Modi in Bilaspur AIIMS & Kullu Himachal

हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं हैं, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही थी।

मुख्यमंत्री ने कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया (Chief Minister invited Himachal computer teachers to meet )

Diwali bonus will be given to Himachal employees

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को आंदोलनरत कम्प्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वस्त किया है कि उनके वेतन में बढ़ौतरी की जाएगी। Chief Minister Jai Ram Thakur has called the agitating computer teachers on Tuesday. It is being told that the Chief Minister has assured the teachers that their salary will be increased.

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इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ौतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्तूबर को मुख्यमंत्री से मिलेेंगे। During this, the salary of himachal Computer teachers can increase by 8 to 10 thousand. In such a situation, the teachers will meet the Chief Minister on Tuesday, October 4.

एस.एम.सी. शिक्षक नहीं आएंगे आऊटसोर्स पर (SMC teachers will not come on outsource)

एस.एम.सी. शिक्षक आऊटसोर्स पर नहीं आएंगे। यह शिक्षा विभाग में ही रहेंगे और एस.एम.सी पॉलिसी के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ौतरी करने जा रही है। SMC Teachers will not come to outsource. He will remain in the education department and will provide services under the SMC policy. The government is also going to increase their salary.

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स्कूलों में कार्यरत एसएमसी शिक्षकों को अब साल में 12 कैजुअल लीव और 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इस संबंध में बुधवार को प्रधान सचिव शिक्षा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। SMC teachers working in schools will now get 12 casual leave and 180 days maternity leave in a year. A notification in this regard has been issued by the Principal Secretary Education on Wednesday.

इसके साथ ही सरकार ने क्लॉज -10 भी हटाया दिया है। इसके तहत अब शिक्षकों को हर साल के सेवा विस्तार का झंझट खत्म हो गया है। Along with this, the government has also removed Clause-10. Under this, the hassle of extending the service of teachers every year has ended.

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इसके अलावा सरकार ने क्लॉज-9 के तहत जहां पर एसएमसी शिक्षक तैनात नहीं है, वहां शिक्षकों के रिक्त पद प्राथमिकता के तौर पर नियमित व अनुबंध शिक्षकों से भरे जाएंगे। Apart from this, under clause-9, where SMC teachers are not posted, the vacant posts of teachers will be filled on priority basis by regular and contract teachers.

दूसरी ओर स्कूलों में सभी रिक्त पदों को भरने के बाद ही एसएमसी शिक्षकों के स्थान पर अनुबंध या नियमित शिक्षकों को तैनाती दी जा सकती है। शिक्षक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। On the other hand contract or regular teachers can be posted in place of SMC teachers only after filling all the vacant posts in schools. Teachers have been demanding this for a long time.

4700 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, NTT पालिसी को मिली मंजूरी

बीते सप्ताह हुई केबिनेट में सरकार ने एसएमसी शिक्षकों को 12 कैजुअल लीव, 180 दिन का मातृत्व अवकाश और क्लॉज -10 हटाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

उधर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर, प्रधान शिक्षा सचिव देवेश कुमार, शिक्षा निदेशक उच्च डाॅ. अमरजीत शर्मा, शिक्षा निदेशक प्रारंभिक डाॅ. वीरेन्द्र शर्मा का आभार व्यक्त किया है। On the other hand, All India National Educational Federation has approved the State Chief Minister Jai Ram Thakur, Education Minister Govind Thakur, Principal Education Secretary Devesh Kumar, Education Director Higher Dr. Amarjeet Sharma, Director of Education, Preliminary Dr. Thanks to Virendra Sharma.

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महासंघ के प्रान्त महामंत्री डाॅ. मामराज पुंडीर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2555 शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए संगठन की सबसे पुरानी मांग को माना है। The provincial general secretary of the federation, Dr. Mamraj Pundir said that the Chief Minister has accepted the oldest demand of the organization while securing the future of 2555 teachers.

उन्होंने कहा है कि अब इन शिक्षकों का वेतन अनुबंध शिक्षकों के बराबर करवाने की मांग प्रदेश सरकार के समक्ष रख जाएगी। 2 अक्तूबर को होने वाले सम्मेलन में मुख्यमंत्री के समक्ष यह मांग रखी जाएगी।

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नवोदय विद्यालयों (Navodaya Vidyalaya) में शिक्षकों और प्रिंसिपल के पदों पर भर्ती (Recruitment) की जाएगी। देश भर के नवोदय विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल के 1616 पद भरे जाएंगे। जिसके लिए नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) ने आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया दो जुलाई से शुरू हो चुकी है और आगामी 22 जुलाई तक चलेगी।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन (Application) किया जा सकेगा। देश भर में कुल 1616 पद भरे जाएंगे। जिसमें टीजीटी के 683, पीजीटी के 397, प्रिंसिपल के 12, संगीत, कला, पीईटी पुरुष, पीईटी महिला और लाइब्रेरियन के 181 पद शामिल हैं। प्रिंसिपल (Principal) के पद के लिए साठ फीसदी अंकों के साथ स्नातकोत्तर, बीएड अथवा समकक्ष योग्यता, साथ ही 15 वर्षों का अध्यापन का अनुभव अनिवार्य है।

पीजीटी (PGT) के पदों के लिए न्यूनतम 50 फीसदी अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड कोर्स अथवा प्रासंगिक विषय में मास्टर्स के साथ बीएड, टीजीटी के लिए 50 फीसदी अंकों के साथ प्रासंगिक विषय में चार वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अथवा प्रासंगिक विषय में 50 फीसदी अंकों के साथ बैचलर ऑनर्स जरूरी है।

प्रिंसिपल के पदों के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष, पीजीटी के लिए 40 वर्ष, टीजीटी और अन्य पदों के लिए 35 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। प्रिंसिपल पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपए तक का मासिक वेतन (Monthly Salary) दिया जाएगा। वहीं पीजीटी पदों के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए, टीजीटी के लिए 47,600 से 1,51,100 रुपए और विविध श्रेणी के शिक्षक पदों के लिए 44,900-1,42400 रुपए वेतन निर्धारित है। पदों पर उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और दस्तावेज सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा।

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हिमाचल में हुई सीएम जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Himachal Cabinet Meeting) में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। कैबिनेट बैठक में लोक निर्माण विभाग (Himachal PWD) में सड़कों के रख-रखाव एवं अन्य सरकारी कार्यों के लिए 5000 मल्टी पर्पज वर्कर की भर्ती की जाएगी। इन कर्मचारियों की नियुक्ति 4500 रुपए मानदेय पर की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में पीडब्ल्यूडी में पांच हजार मल्टी पर्पज वर्कर (Himachal Multi Purpose Worker) रखने की पॉलिसी को मंजूरी दी है। विभाग को कहा है कि इस पॉलिसी के अनुसार भर्ती की जाए। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

हिमाचल 144 मेडिकल ऑफिसर के पद भरने को भी मिली मंजूरी

हिमाचल कैबिनेट ने भाषा संस्कृति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 49 पद भरने को मंजूरी दी है। इनमें 14 पद सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। साथ ही 35 पद आउटसोर्स के आधार पर भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में 144 मेडिकल ऑफिसर के पद अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की है। यह पद वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर भरे जाएंगे। भाषा संस्कृति विभाग में रिक्त पदों के चलते यह फैसला लिया है, ताकि विभाग का कार्य सुचारू चलता रहे। इसके अलावा हिमाचल में हायर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत रखे एसएमसी शिक्षकों (SMC teachers) को लेकर भी कैबिनेट में फैसला लिया है। इन शिक्षकों की सेवाएं वित्त वर्ष 2022-23 में जारी रखने को मंजूरी प्रदान की है।

हिमाचल में मंत्री और विधायक खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स

हिमाचल में अब मंत्री और विधायक अपना इनकम टैक्स (Income Tax) खुद देंगे। कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर फैसला लिया है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक्ट में संशोधन करने का फैसला लिया है। मंत्रियों और विधायकों के इनकम टैक्स को लेकर एक्ट में संशोधन कर इसे आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। कैबिनेट ने मंत्रियों के वेतन और भत्ते (हिमाचल प्रदेश) अधिनियमए 2000, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 की धारा 11-ए की धारा 12 को हटाने के लिए एक अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया। आयकर जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा भुगतान किया जा रहा है और अब व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा भुगतान किया जाएगा।

इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए उप विकास खंड उदयपुर लाहुल स्पीति को विकास खंड में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। गुरुवार को यहां हुई हिमाचल कैबिनेट बैठक में राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इन मोबाइल क्लीनिकों में दूर-दराज के क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं तक कम पहुंच वाले लोगों के लिए एक सामान्य चिकित्सक/ विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दवा के वितरण, बुनियादी प्रयोगशाला सेवाओं, टीकाकरण सुविधाओं और प्रक्रियाओं सहित परीक्षण, परामर्श, नुस्खे की सुविधाएं होंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और कवरेज में सुधार लाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

नए हिमाचल प्रदेश (संशोधित वेतन) नियम-2022 आने के बाद से कांस्टेबलों को काल्पनिक आधार पर उच्च पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की अनुमति देकर 2015 और 2016 में नियुक्त पुलिस कांस्टेबलों की श्रेणियों को उच्च वेतन संरचना प्रदान करने का निर्णय लिया गया। 1 जनवरी, 2022 को 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी। कांस्टेबलों के पास अब वेतन निर्धारण के प्रासंगिक कारक के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प है और वेतन के बकाया का भुगतान संशोधित नियमों के तहत उनके विकल्पों पर निर्भर करेगा।

कैबिनेट ने पात्र श्रेणियों का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री स्वालंबन योजना-2022 में संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी। निर्णय लिया गया कि महिलाओं और विकलांगों को मिलने वाला अनुदान 35 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला अनुदान 30 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा उन्नत डायरी विकास परियोजना के तहत प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भैंस की न्यूनतम इकाई और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम 5 गाय/5 भैंस को शामिल करने की स्वीकृति दी गई है. इस गतिविधि के तहत पशुओं की खरीद के लिए अनुदान भी स्वीकृत किया गया है।

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